टाटा मोटर्स की आचार संहिता पर सरयू ने किये सवाल

विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा मोटर्स में लागू आचार संहिता के खिलाफ श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय से कई सवाल दागे। साथ ही उन्होंने मोहरदा जलापूर्ति योजना के शुरू होने में आ रही सरकारी बाधाओं पर भी कई प्रश्न किये। सरयू राय ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता से पूछा कि जमशेदपुर स्थित टाटा कमिंस प्रबंधन द्वारा मजदूर यूनियन महासचिव को अकारण बर्खास्त किये जाने के मामले में उपश्रमायुक्त द्वारा कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। जवाब में मंत्री ने इसे आंशिक रूप से स्वीकारते हुए बताया कि इस मामले में उपश्रमायुक्त स्तर से अभी कार्रवाई जारी है। वहीं सरयू ने पूछा कि क्या टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा वहां के मजदूर यूनियन के महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की अकारण बर्खास्तगी का मामला भी श्रमायुक्त के पास लंबत है। जवाब के रूप में बताया गया कि इससे संबंधित कोई भी विवाद श्रमायुक्त के समक्ष लंबित नहीं है। एक अन्य प्रश्न में सरयू ने पूछा कि क्या टाटा कमिंस, टाटा मोटर्स एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों में प्रबंधन एवं श्रमिकों के परस्पर संबंधों के लिए आचार संहिता बनाई गई है, जिसकी वैधानिकता की झारखंड सरकार द्वारा प्रमाणिकता नहीं देखी गई है। संबंधित मंत्री द्वारा बताया गया कि इस संबंध में विभाग को कोई भी आवेदन या प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुआ है। मोहरदा जलापूर्ति योजना को लेकर सरयू ने पूछा कि योजना के विस्तार के लिए जुस्को द्वारा परियोजना स्थल तक बिजली बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है, पर बिजली विभाग द्वारा अबतक एनओसी नहीं दिये जाने के कारण अबतक परियोजना के पम्पिंग स्टेशन से बिजली जोड़ी नहीं जा सकी है। संबंधित मंत्री ने इसे स्वीकारते हुए बताया कि जुस्को द्वारा बिजली विभाग को एक करोड़ 41 लाख 22 हजार 50 रुपए का बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण ही एनओसी प्रदान नहीं की जा रही है। फिलहाल इस संबंध में ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है।