हजारों एकड़ हड़पी जमीन दिलवाए सरकार : बेसरा

पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट का अध्ययन कर जितनी भी आदिवासी जमीन हड़पी गई है, उसे राज्य सरकार जल्द वापस दिलवाए। हजारों एकड़ आदिवासी जमीन पर कब्जा किया गया है। अभी भी आदिवासी जमीन लूटी जा रही है। बेसरा ने दावा किया कि चूंकि सीएनटी-एसपीटी एक्ट संविधान की नौंवीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। उन्होंने ये बातें ट्राइबल कल्चर सेंटर सोनारी में रविवार को कहीं। वे आदिवासी सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित आदिवासी प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ओसेका के महासचिव शंकर हेम्ब्रम ने राज्य में प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने मांग रखी कि सरकार को अविलंब जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति हो। पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम ने कहा कि वे एक कट्टर आदिवासी के साथ-साथ दिउरी (पुजारी) भी हैं। अपनी परंपरागत पहचान को बचाने के लिए सभी आदिवासियों को आगे आना चाहिए। सभा को गणेश ठाकुर हांसदा ने भी संबोधित किया। आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा ने अंतरजातीय विवाह को आदिवासियों के लिए नुकसानदेह बताया। कहा, यह हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैल रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में वैसे प्रत्याशियों को नहीं उतारना चाहिए, जिन्होंने दूसरी जाति वालों से शादी की है। चूंकि इससे पेसा कानून का उल्लंघन होता है। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। सम्मेलन में सर्वसम्मति से बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 को आधार मानकर स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। रमेश हांसदा ने बताया कि इस प्रस्ताव को ज्ञापन के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। परिषद इस मुद्दे पर जनता के बीच भी जाएगी। शंकर सोरेन की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई जिसमें सूर्य सिंह बेसरा, रमेश हांसदा, सोनाराम सोरेन, काजू सांडिल, सुरेन्द्र टुडू आदि शामिल किए गए हैं।