पारदर्शिता लाने को जेईई व नीट परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया में किया जाएगा बदलाव : शिक्षा मंत्री
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में अगले वर्ष से कई बदलाव होंगे। इन परीक्षाओं के आयोजन में राज्य सरकारों की मदद ली जाएगी। हालिया पेपर लीक के मामले के बाद...
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाने वाली जेईई और नीट समेत अन्य केंद्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगले साल से कई बदलाव किए जाएंगे। इसके आयोजन के लिए राज्य सरकारों की भी मदद ली जाएगी। चूंकि ये परीक्षाएं अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाती हैं, इसलिए अब इनका आयोजन राज्य सरकारों के साथ किया जाएगा। इसके लिए एनटीए और राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अब तक यह परीक्षाएं केंद्रीय एजेंसी की ओर से ही आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले दिनों पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर यह बदलाव किए हैं। वे यहां एक्सएलआरआई की ओर से आयोजित अल्युमिनाई मीट होमकमिंग-2024 का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
प्रधान ने कहा कि पिछले दिनों हुई पेपर लीक की घटना के बाद इसकी जांच कमेटी गठित कर कराई गई थी। पारदर्शिता लाने को लेकर इसकी जांच रिपोर्ट के मिल जाने के बाद अब पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसीलिए भविष्य में जेईई व नीट समेत तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को भी इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सहयोग मांगे जाने की रणनीति बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की है, क्योंकि यह सभी परीक्षाएं अलग-अलग प्रदेशों में होती हैं, इसलिए इसकी पारदर्शिता बनाए रखने और राज्यों को भी स्टेकहोल्डर बनाने की पहल की गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पेपर लीक के मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद उस आधार पर कार्रवाई की जा चुकी है और अब भविष्य में परीक्षाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि झारखंड में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान कई उच्च शिक्षण संस्थान विकसित किए गए हैं। भविष्य में भी राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार गंभीर है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। इसे लेकर शनिवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात भी की है।
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