वनभूमि के पेच में फंसा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दे दी है, लेकिन वन भूमि के पेच से अबतक एनएचएआई को छुटकारा नहीं मिल पाया है। वन विभाग ने दोबारा एनएचएआई को पत्र लिखकर 2.18 हेक्टेयर जमीन हस्तानांतरण करने की मांग की है। वन विभाग ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 2.18 हेक्टेयर जमीन दी गई है, जिसके एवज में एनएचएआई को उतनी ही जमीन वन भूमि वापस करनी है। हस्तानांतरित जमीन के एवज में राज्य के किसी भी क्षेत्र में वन विभाग को जमीन दी जा सकती है, लेकिन जमीन लौटने के मामले में एनएचएआई की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नियमानुसार वन भूमि हस्तानांतरित करने के बाद ही एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण आरंभ किया जा सकता है।

10 किमी बनना है एलिवेटेड कॉरिडोर

काली मंदिर-डिमना चौक-बालीगुमा खंड पर 10 किमी लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 936.26 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय यातायात को अलग कर सुरक्षा बढ़ाने और जमशेदपुर में भीड़ कम करने के लिए इस परियोजना के तहत सड़क को 4 लेन सिंगल-एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

सड़क जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति

काफी लंबे समय से इस एलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे पारडीह काली मंदिर से डिमना चौक के बीच की आबादी के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि एनएच-33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर होने से स्थानीय आबादी को प्रभावित किए बगैर गाड़ियां आगे निकल जाएंगी। शहर के हिस्से को छुए बिना ही बंगाल, ओडिशा फिर घाटशिला, बहरागोड़ा के लिए वाहन निकल जाएंगे। इससे मानगो की एक बड़ी आबादी को सहूलियत होगी।

एनएचएआई को 2.18 हेक्टेयर वनभूमि हस्तानांतरित करने के लिए पत्र लिखा गया है, ताकि जितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसे लौटाने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

-सबा आलम अंसारी, डीएफओ, दलमा सह जमशेदुर वन प्रमंडल