मॉर्निंग कोर्ट बहाली की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन
झारखंड राज्य में सिविल कोर्ट में मॉर्निंग कोर्ट की परंपरा को पुनः लागू करने की मांग को लेकर हजारीबाग बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर अपनी आव

हजारीबाग विधि प्रतिनिधि शनिवार को एक मासिक लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की देखरेख में और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आयोजित इस लोक अदालत में कुल 85 मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया। इस लोक अदालत में कुल 40 लाख 65 हजार रुपए पर पक्षकारों के बीच सहमति बनी। इस लोक अदालत में सबसे अधिक बिजली के 74 मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें कुल 3 लाख 50 हजार रुपए पर सहमति बनी। इसके साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत 04 मामलों का निपटारा किया गया। जिसमें 27 लाख रुपए पर सहमति बनी। चेक बाउंस के 04 मामलों में पक्षकारों के बीच 10 लाख 15 हजार रुपए पर सहमति बनी। वहीं सुलहनीय आपराधिक 03 मामलों का निष्पादन भी किया गया। इस लोक अदालत में कुल 87 मामलों को प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिसर में 10 मई को लंबित मामलों में सुलह के उद्देश्य से एक नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को सूचित भी किया जा रहा है। समाज के सबसे निचले स्तर तक लोगों को कानूनी सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रधान जिला जज रंजीत कुमार लगातार संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं।
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