मनरेगा योजना मद में राशि आवंटन का अभाव

बेंगाबाद। मनरेगा के तहत संचालित योजना मद में राशि आवंटन का घोर अभाव है। पैसा के अभाव में पंचायत स्तर पर संचालित विकास का कार्य जबर्दस्त रूप से प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं मजदूरों के मजदूरी भुगतान में भी आफत आ गई है। लगभग नौ माह से सामग्री मद और और मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। डगमगाई व्यवस्था के कारण पंचायत स्तर पर विकास का कार्य ठप पड़ गया है। वहीं महीनों से मजदूरी भुगतान नहीं होने से मजदूरों का हाल बेहाल बना हुआ है और शत प्रतिशत मजदूर गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन करने लगे हैं। बतला दें कि मनरेगा एक्ट के श्रेणी में आता है। इस एक्ट के तहत एक वर्ष के अंतराल में सौ दिनों तक मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की गारंटी सुनिश्चित करता है और कम से कम मनरेगा मजदूरों को पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान करने का भी प्रावधान निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय तक मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं पर विलंब शुल्क जोड़कर मजदूरी भुगतान करने का एक्ट पारित किया गया है, लेकिन इस व्यवस्था ने मनरेगा एक्ट की सारी हदें पार कर दी है। आठ से लेकर नौ माह से मजदूरों की मजदूरी लंबित है। जिससे मनरेगा के नियम बेपटरी साबित हुआ दिख रहा है। मनरेगा के तहत 300 से अधिक सिंचाई कूप और सौ से अधिक पशु शेड का निर्माण कार्य पूर्ण है। इसके बाद भी लाभुक को सामग्री मद से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे योजना लाभुकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सिंचाई कूप निर्माण कार्य दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें बिरसा संवर्धन सिंचाई कूप और मनरेगा सिंचाई कूप शामिल हैं। इसमें बिरसा संवर्धन मद से बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भौतिक रूप से 200 कूप और मनरेगा के तहत सौ से अधिक कूपों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा दर्जनों पशु शेड का भी कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन सामग्री मद से राशि का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। वहीं पंचायतों में डोभा, सड़क, पुल-पुलिया सहित कई अन्य विकास कार्यों में राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे पंचायत में विकास योजना थम गई है। आम आवाम पर इसका व्यापक असर पड़ने लगा है।