पंस की बैठक में प्रखंड और अंचलकर्मियों की कार्यशैली पर उठे सवाल

जमुआ। जमुआ प्रखंड में पीडीएस में कथित तौर पर हुए बड़े हेर फेर के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्यों ने सोमवार को प्रमुख के कार्यालय कक्ष में बैठक की। बैठक में सदस्यों ने पीडीएस में हालिया गड़बड़ी की ओर प्रमुख और उप प्रमुख का ध्यान आकृष्ट कराया। पंसस अंजन सिन्हा, सुरेश चंद्रवंशी, मो गफूर आदि ने कहा कि डीएसओ की मिलीभगत से पीडीएस में बड़ा घोटाला हाल के दिनों में किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि पीडीएस की गड़बड़ी को उजागर कर कार्रवाई करवाने में सभी पंसस मुखर रहेंगे और आंदोलन में साथ रहेंगे। बैठक में पंसस प्रतिनिधि पंकज यादव एवं कारू हाजरा ने पीएम आवास के कंप्यूटर ऑपरेटर की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पंसस राजेश वर्मा, उमेश वर्मा ने अंचल कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर की कार्यशैली और उसके माध्यम से रैयतों का दोहन शोषण का सवाल उठाया। सद्दाम और मो बेलाल ने मनरेगा के बीपीओ गणेश कुमार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। पंसस मनोज पंडा, रोहित सिंह, मो आजम ने वन विभाग के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वन भूमि पर अवैध कब्जा वन विभाग की मिलीभगत से होती है। कहा कि वन विभाग के होते हुए खनिजों की तस्करी होती है । गजाधर सिंह, सिंटू कुमार, संजय हाजरा ने कहा कि 15वीं वित की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में कृत्रिम देरी की जा रही है। मो जिब्राइल व मो इजरायल ने कहा कि प्रखंड और अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वे आंदोलन को तैयार हैं।

बैठक में ही पीडीएस के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीधर वर्मा एवं 15वीं वित के ऑपरेटर नीरज कुमार वर्मा और पीएम आवास के कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाकर उन्हें आवश्यक सुधार करने को कहा गया। प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने सदस्यों से कहा कि आप लोग धैर्य नहीं खोएं। प्रखंड और अंचल के सभी कर्मियों को एक बार हिदायत दी जाएगी। सुधार नहीं होने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि प्रखंड के विभिन्न पीडीएस दुकानदारों द्वारा हमें सूचना दी गई कि प्रखंड में नियुक्त एजीएम बसंत कुमार हाजरा द्वारा डीलरों को प्रति माह एक से डेढ़ क्विंटल चावल कम दिया जाता है, वहीं डीलरों द्वारा विरोध करने पर उसका लाइसेंस रद्द करवा देने की धमकी दी जाती है। मौके पर उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी ने कहा एक दिन में सुधार नहीं होगा लेकिन एक दिन सुधार जरूर होगा। तय हुआ कि आंदोलन की रणनीति बनाकर एसडीएम को लिखित प्रतिवेदन दिया जाएगा फिर आंदोलन किया जाएगा। जरूरी हुआ तो पैदल मार्च किया जाएगा।