मंईयां सम्मान योजना का लाभुकों को मिलेगा लाभ
तिसरी प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 17,758 लाभुकों ने आवेदन किया, जिनमें से 15,261 को लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने बिचौलियों की सक्रियता को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। योग्य...

तिसरी। तिसरी प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों को योजना का पूर्ण लाभ देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बीडीओ मनीष कुमार और सीओ अखिलेश प्रसाद ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर योजना की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। इस बाबत बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि तिसरी प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना क्रियान्वित की जा रही है। तिसरी प्रखंड में अब तक 17,758 लाभुकों ने योजना के तहत आवेदन किया है, जिनमें से 15,261 को लाभ मिल रहा है। शेष आवेदकों का बैंक खाता संबंधित त्रुटियों के कारण योजना की राशि अटकी हुई है। प्रशासन ने इन त्रुटियों को शीघ्र सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीडीओ ने कहा कि योजना के नाम पर बिचौलियों की सक्रियता बढ़ गई है, जो महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन केवल आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमा किए जाएंगे और बिचौलियों के माध्यम से किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएससी संचालकों की मनमानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीडीओ ने बताया कि कुछ सीएससी केंद्र नियमों का पालन किए बिना आवेदन जमा कर रहे हैं। ऐसे केंद्रों को सख्त चेतावनी दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। बीडीओ ने छूटे हुए योग्य लाभुकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों के साथ नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आवेदन जमा करें। भौतिक सत्यापन के बाद ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जहां आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सत्यापन के बाद 24 घंटे के भीतर आवेदन की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त योजना का लाभ सिर्फ योग्य लाभुकों की दिया जाएगा। सीओ अखिलेश प्रसाद ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी न रहे, इसके लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य हर योग्य लाभुक तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
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