मामलों के निष्पादन को लेकर सकारात्मक प्रयास जरूरी : पीडीजे

गोड्डा। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में आगामी 08 मार्च 2025 को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसकी सफलता को लेकर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन की अध्यक्षता में एडीजे प्रथम कार्यालय कक्ष में न्यायिक पदाधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ- अलग अलग बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिक से अधिक मामले के निष्पादन को लेकर सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में शामिल बिजली, वन विभाग, मापतौल, एक्साइज, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित मामले के निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों व अधिवक्ता संघ के साथ बैठक की गई। इस दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष कुमार पवन ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ सुनिश्चित हो इसके लिए सभी पक्षों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया डालसा की ओर से शुरू है। संबंधित विभाग की ओर से भी इसमें शीघ्रता करने की जरुरत है। जरुरत के अनुसार समय के पूर्व भी समझौता कराकर मामले का निष्पादन कराया जा सकता है। खासकर बिजली, एक्साइज, पुराने लंबित मामले आदि मामले के निष्पादन में सकारात्मक रूख अख्तियार करने की जरुरत है। लोक अदालत के माध्यम से जिले के अभिवंचितों व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लाभ मिले इसके लिए सभी पक्षों को प्रयास करने की जरुरत है। कार्यक्रम का संचालन डालसा सचिव डा. प्रदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों में परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय, जिला जज तृतीय रीचा श्रीवास्तव, जिला जज चतुर्थ पियूष श्रीवास्तव, सीजेए अर्जुन साव, सबजज रेमी प्रफुल्ल बा, नरेन्द्र कुमार, रजिस्टार सतीश मुंडा, एसडीजेएम अनुप्रिया सांगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी खालिद रसीद अलि अहमद , जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा, महासचिव योगेश चंद्र झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।