सरकारी जमीन होगा अतिक्रमण मुक्त: डीसीएलआर

पोटका प्रखंड की कुलडीहा पंचायत अंतर्गत राखा माइंस स्टेशन के समीप सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। इसकी शिकायत मिलने पर बुधवार को जमशेदपुर डीसीएलआर गौतम कुमार, पोटका सीओ निकिता बाला और अंचलकर्मी निर्माण स्थल पर पहुंचकर जांच की। साथ ही, विभाग की ओर से सरकारी जमीन पर लगे बोर्ड को देखते हुए अन्य जगहों पर भी सरकारी बोर्ड लगाकर जमीन को चिन्हित करने का निर्देश दिया। डीसीएलआर गौतम कुमार ने कहा कि प्रखंड के कुलडिहा मौजा थाना संख्या 1245 खाता संख्या 395 पूरी तरह सरकारी जमीन है। इसपर कई अवैध निर्माण होने की शिकायत विभाग से की गई थी। इसको लेकर जिला के उपायुक्त के निर्देश अनुसार बुधवार को विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण किया गया। हालांकि इस क्रम में पाया गया कि कई लोगों द्वारा इस सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया गया है । हालांकि इस संबंधित सभी लोगो की सूची बनाकर कर एक जांच रिपोर्ट तैयार किया जाएगा । जिसके बाद सभी लोगो को पीएलई अधिनियम के अन्तर्गत सभी लोगो को नोटिस भेजा जाएगा। जिसके बाद विभागीय कारवायी किया जाएगा ।

जानकारी के अनुसार राखा माइंस स्टेशन के समीप जांच एवं कारवायी के अभाव में सरकारी जमीन की खरीदारी बिक्री तेज हो गई है। कई स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को अवैध रूप से ऊंची कीमत पर लोगो को बेचकर मालामाल हो रहे हैं, जिनपर शिकंजा कसने में विभाग विफल साबित हो रही है । हालांकि इस मामले में जब भी शिकायत हुए है ,तब विभाग की ओर से केवल एक नोटिस थमाकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। वहीं पोटका प्रखंड में एक समय ऐसा भी था कि जब तत्कालीन सीओ इम्तियाज अहमद ने इस जगह पर अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी से कई चारदीवारी समेत भवन को ध्वस्त कर दिए थे, जिससे की भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया था। हालांकि उनका तबादला होने के बाद इस तरह की कारवायी अबतक नहीं हुई है।