Hindi NewsJharkhand NewsGarhwa NewsPolice Tightens Vehicle Checking Campaign Amid Rising Accidents in Garhwa

वाहन चेकिंग अभियान में ऑन स्पॉट चालान नहीं काटने से परेशानी

गढ़वा में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान को सख्त कर दिया है। हालांकि, सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी जारी है। लोगों ने ऑन स्पॉट चालान काटने की मांग की है। अब तक...

Newswrap हिन्दुस्तान, गढ़वाSat, 18 Jan 2025 12:57 AM
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गढ़वा, प्रतिनिधि। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान में सख्ती बरती जा रही है। उधर परिवहन विभाग भी अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जागरुकता अभियान चला रही है। उसके बाद भी सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी में कमी नहीं आ रही है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। पकड़ी गई गाड़ियों का ऑन स्पॉट फाइन करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग उसकी मांग भी करने लगे हैं। वाहन चेंकिग अभियान के दौरान पकड़े गए वाहनों को छुड़ाने में लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आम लोगों को बेवजह कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। परिवहन विभाग ने दिसबंर और जनवरी माह में अब तक करीब 15 सौ से अधिक वाहनों का चालान काटा है। उसके एवज में 32 लाख रुपये से अधिक राजस्व की वसूली की गई। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 85 हजार से अधिक छोटी-बड़ी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। उधर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े गए लोगों से ऑन स्पॉट चालान काटने की मांग अब होने लगी है। दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव शशांक शेखर ने उक्त बाबत पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से भी मुलाकात कर ऑन स्पॉट चालान काटने की मांग की है। शशांक ने कहा कि झारखंड में फिलहाल यातायात नियमों को लेकर पुलिस सख्त है। राज्य के सभी जिलों में रोजाना बाइक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीण के जागरूक नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। पुलिस के द्वारा बिना हेलमेट का चलने पर बाइक को जब्त कर थाने में ले जा रही है। ऐसे में बाइक चालकों को कागजात जमा कर फाइन की राशि जमा करने में दो से चार हफ्तों का समय लग जाता है। साथ ही बहुत जरुरी कार्य में जाने में महिलाओं और पुरूषों को परेशान होना पड़ता है। ऑन द स्पॉट चलान काटने की व्यवस्था हो तो लोगों को चालान जमा करने में सहुलियत होगी। राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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