कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

गढ़वा, प्रतिनिधि। रविवार को डीसी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्य को पूर्ण करने व योजनाओं के लिए प्राप्त राशि को ससमय शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों व संबंधित पदाधिकारियों को शो कॉज करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी की कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में मनरेगा योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान, मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिंदु सहित अन्य मामलों की समीक्षा की गई। वहीं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के साथ एटीआर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया। अबुआ आवास में वैसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त उपलब्ध करा दिया गया है, उन्हें चिन्हित करते हुए मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया। डीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके पूर्व की लंबित योजना को बंद करने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग की राशि शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जेपीएससी प्रथम बैच की अधिकारी रहीं शालिनी विजय जो गढ़वा जिला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी थीं उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

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अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर रोक लगाने का निर्देश

गढ़वा। डीसी ने इस दौरान गढ़वा जिला में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स की समीक्षा बैठक किया। जिसमें उन्होंने जिले में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम को के लिए डीसी ने अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर त्वरित मामले की गहन जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि आठ बालू घाटों को चालू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। उनमें दो बालू घाट को चालू कर दिया गया है। एक बालू घाट को शीघ्र ही चालू कर दिए जाने की संभावना है। ऐसे में आम लोगों अथवा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने के लिए व कई प्रयोजनों के लिए बालू की समस्या कम हो जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन न हो यह संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करें ताकि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सके।