लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन कराना सुनिश्चित करें बीडीओ: उपाध्याय

गुरूवार को डीडीसी सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय ने ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित जिलास्तरीय बैठक की। बैठक डीडीसी ने बताया कि सोशल ऑडिट टीम द्वारा अगस्त माह में तीस हजार मजदूरों को काम देने के लिए डिमांड दिया गया था। जिसके विरुद्ध बीस हजार मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया। वहीं सितंबर माह में 9600 डिमांड मजदूरों को कार्य देना था। उसी के उपरांत 2100 लोगों को काम मुहैया कराया गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए उपस्थित सभी बीडीओ से अपने-अपने प्रखंड के विकास के लिए दिए गए टारगेट जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिया।

उन्होंने मानव दिवस सृजन में सभी बीडीओ को 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चल रहे अभियान में दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध बरडीहा, विशुनपुरा और धुरकी की न्यूनतम प्रगति होने पर उन्हें विशेष निर्देश देते हुए अपने-अपने प्रखंडों के पंचायत सेवक और रोजगार सेवक की समीक्षा कर जायजा लेने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य में प्रगतिशील रहने की बात भी दोहराई। समीक्षा के बाद कार्रवाई के लिए जिला को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है।

डीडीसी ने सभी लंबित योजनाओं को अभियान के दौरान अधिक से अधिक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। लंबित योजना को पूरा करने में सबसे खराब स्थिति बरडीहा, बरगढ़, डंडा, डंडई, रमना और सगमा प्रखंडों के बीडीओ को समीक्षा कर योजनाओं को यथासंभव शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त डोभा और तालाब को भी पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने बताया कि अभिसरण के तहत निर्माण हो रहे शॉक पीट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट योजनाओं को अधिक से अधिक संख्या में लेकर इसे पूर्ण कराएं। सभी बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों का रिजेक्ट हुए खातों का सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर इसे भुगतान कराना सुनिश्चिच कराने का निर्देश दिया। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध लंबित रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराए जाने एवं रजिस्ट्रेशन हुए आवासों का जियो टैग कराए जाने के साथ-साथ स्वीकृत आवास के विरूद्ध पहला किस्त देते हुए इसे लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया।