उपायुक्त को ज्ञापन सौंप सरकारी भवनों में ओल-चिकी लिपि में अंकित करने की मांग

दुमका, प्रतिनिधि। संताल आदिवासियों के भाषा, संस्कृति, लिपि को बचाए रखने के लिए संताल परगना प्रमंडल के विभिन्य आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त के माध्याम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग किया कि संताल बाहुल्य क्षेत्रों में जहां सरकारी कार्यालयों, भवनों के नामपट्ट में संताली भाषा के ओल-चिकी लिपि में भी कार्यालय, भवन का नाम अंकित नहीं है वहां जल्द संताली भाषा के ओल-चिकी लिपि में भी कार्यालय, भवन का नाम अंकित किया जाय। संगठनों ने कहा कि झारखंड राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है। इस राज्य का गठन ही आदिवासी के सभ्यता, संस्कृति और उसके विकास के लिए किया गया है। झारखंड राज्य के आदिवासियों में संताल आदिवासियों का जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका अपना समृद्ध भाषा, संस्कृति और लिपि है। संताल आदिवासियों के भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। उसके के लिए सभी आदिवासी सामजिक संगठन और संताल समाज झारखंड सरकार का अभार व्यक्त किया है। संगठनों ने आगे कहा कि झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 15, विविध-01-02/2019 का.-1359 , दिनांक 13-02-2019 के अनुसार संताल बाहुल्य क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों, भवनों के नामपट्ट में संताली भाषा के ओलचिकी लिपि में भी कार्यालय, भवन का नाम अंकित करने का दिशा निर्देश जारी है।

कहा कि दुमका जिला के साथ कई जिलों के कई स्कूलों, अंचल-प्रखंड कार्यालयों, सूचना भवनों और जिला के कई कार्यालयों के भवनों का नामपट्ट संताली भाषा के ओल-चिकी लिपि में भी अंकित है, जबकि कई भवनों का नाम अंकित नहीं है।

इस मौके में परेश मुर्मू, लालटू मरांडी, रितेश मुर्मू, संजय मुर्मू, सुनील टुडू, सुनील मरांडी, पालटन मरांडी, मोतीलाल मुर्मू, बालदेव सोरेन, संजय किस्कू, दास सोरेन, अरूण मुर्मू, सरोज बेसरा, सोनेलाल मुर्मू, बुद्धिनाथ सोरेन, संजीव टुडू, रामप्रसाद हांस्दा, सुशील मरांडी, रामकिंकर टुडू, प्रदीप मुर्मू, मनोज मुर्मू, रायसेन हेम्बरम, सुमीत टुडू आदि उपस्थित थे।