परियोजना विस्तारीकरण को लेकर पहुंचे सर्वे टीम को बनाया बंधक

सिजुआ, प्रतिनिधि। सिजुआ एरिया के मोदीडीह कोलियरी अंतर्गत तेतुलमुड़ी आउटसोर्सिंग पैच के विस्तारीकरण को लेकर शनिवार को सर्वे विभाग की टीम के पहुंचने के बाद रैयतों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सर्वे विभाग के संजीव सिंह व अभय सिंह को बंधक बना लिया और मशीन को भी कब्जे में कर लिया। बाद में कोलियरी के एजेंट संजय नंदा के लिखित आश्वासन देने के बाद ग्रामीण शांत हुए। इसके पूर्व भी 6 नवंबर को सिजुआ क्षेत्र, मोदीडीह कोलियरी व सीएमपीडीआई टीम द्वारा की जा रही है सर्वे का तेतुलमुड़ी डिनोबिली बस्ती के रैयतों ने विरोध किया था। ग्रामीणों ने कहा कि बीसीसीएल व उत्पादन का कोई विरोध नहीं है। प्रबंधन सर्वे करने के पूर्व तेतुलमुड़ी डिनोबिली बस्ती के ग्रामीणों व रैयतों की जमीन के बदले सुरक्षित स्थान पर पहले पुनर्वास, नियोजन व मुआवजा सहित अन्य मांगें पूरा करें। शनिवार को रैयत काफी उग्र होकर बीसीसीएल प्रबंधन का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर कोलियरी के एजेंट संजय नंदा ने लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी रैयत ग्रामीणों को आश्वस्त किया जाता है कि रैयती जमीन के संबंध में सर्वेक्षण कार्य को तत्काल स्थगित किया जाता है। साथ ही जब तक इस संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न कर निर्णायक स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है सर्वें का काम स्थगित रखा जाएगा। बंधक बनाए गए अधिकारियों को बंधक मुक्त करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात ग्रामीणों ने दोनों सर्वे विभाग के अधिकारियों को मुक्त कर दिया। रैयतों ने कहा कि वे लोग प्रबंधन से बार बार मांग करते आ रहे है कि पहले नियोजन, मुआवजा सहित अन्य मांगों पर पहले वार्ता हो उसके बाद ही सर्वे सहित अन्य काम की जाए। प्रबंधन उनकी मांग को नजर अंदाज करते हुए जबरन काम करना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर विष्णु महतो, बाबूलाल महतो, रवि महतो, विकास महतो, चंदु महतो अजय महतो, गौतम महतो, राकेश महतो, कविता देवी, पुष्पा देवी, रेखा देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी आदि उपस्थित थे।

तेतुलमुड़ी मौजा में 54.82 एकड़ भूमि का होना है अधिग्रहण

सिजुआ, प्रतिनिधि। तेतुलमुड़ी बस्ती के रैयत ग्रामीणों ने शनिवार को बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि तेतुलमुड़ी मौजा में 54.82 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। जिसमें 13.43 एकड़ भूमि तेतुलमुड़ी पैच के ब्लास्टिंग क्षेत्र में है व छह डिसमिल भूमि खनन क्षेत्र में है। रैयत विष्णु महतो ने बताया कि जुलाई माह में पत्राचार किया गया था। जिसपर प्रधानमंत्री कार्यालय, कोयला मंत्री, कोयला राज्य मंत्री, अवर सचिव राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग, (भू अर्जन निदेशालय) झारखंड सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, धनबाद व गिरिडीह सांसद ने संज्ञान में लिया है। भुगतान ना होने पर बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग कंपनी व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेंगे।

परियोजना विस्तारीकरण को लेकर सर्वे विभाग द्वारा बीसीसीएल की जमीन का सर्वे करना है। जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों की जमीन का फिलहाल सर्वे नहीं किया जा रहा है। शीघ्र ही ग्रामीणों के साथ वार्ता कर मामले का निष्पादन किया जाएगा।

केके सिंह, एजएम, सिजुआ एरिया

चित्र परिचय-16 कतरास 11 अधिकारी को घेर कर रखे ग्रामीण