आवास बेदखली अभियान के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने दिया महाधरना

सिंदरी। एफसीआई प्रबंधन का डोमगढ़ आवास बेदखली अभियान के विरोध में मंगलवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने खाद कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर महाधरना दिया। महाधरना का नेतृत्व पूर्व विधायक आनंद महतो, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, सीपीआईएम के कालीसेन गुप्ता, सुरेश प्रसाद, झामुमो के नगर अध्यक्ष अशोक महतो, रामू मंडल, राजद के जिला उपाध्यक्ष सुरेश राउत, विकास ठाकुर, गौतम प्रसाद ने किया। धरना में काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सभी जुलूस के शक्ल में धरना स्िाल पर पहुंचे थे। सभी के हाथों में तख्तियां थी। जिस पर श्लोगन लिखे गए थे। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रदेव महतो ने एफसीआई प्रबंधन की आवास आवंटन नीति को भेदभाव पूर्ण करार दिया। कहा कि किसी भी परिस्थिति में डोमगढ़ क्षेत्र का एक भी आवास खाली नही होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके आश्रितों को दो रुपया प्रति वर्ग फीट के दर और बीस साल के एकमुश्त किराया लेकर अस्थायी लीज पर आवास आवंटित करना न्याय संगत नही है। विधायक ने सुझाव दिया कि एचईसी रांची प्रबंधन के आवास आवंटन नीति के आधार पर सिंदरी में भी आवास आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन खरीद बिक्री का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है। पूर्व में एफसीआई प्रबंधन ने जितना भी जमीन दूसरे संस्थानों को दिया है। उसके एवज में प्रबंधन ने राज्य सरकार को राजस्व का भुगतान किया है अथवा नहीं। इसकी जांच कराई जाएगी।

पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि हमारे हृदय में सिंदरी बसती है। सिंदरी के लोगों का दुख और समस्या हमारी समस्या है। इसके समाधान तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिंदरी को सुंदरी बनाने के दिशा में कुछ नही किया। यहां सिर्फ एक एचयूआरएल कारखाना खोला। उसमें भी यहां के लोगों को रोजगार से बंचित रखा गया है। उन्होंने कहा सिंदरी को बचाना यहां के लोगों का अस्तित्व की लड़ाई है। अपनी अस्तित्व ओर स्मिता को बचाने के एकजुट होकर लड़ना होगी। तभी आशियाना बचेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि सिंदरी की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगी।

धरना के क्रम में ही एफसीआई के संपदा और वित्तीय सलाहकार देवदास अधिकारी को विधायक चंद्रदेव महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिसमें आवास आवंटन की दोहरी तिहरी नीति समाप्त कर एक नीति लागू करने, डोमगढ़ की आवासों को यथा स्थिति में रखने की मांग सहित अन्य मांगें शामिल थीं।