कोयला वेतन समझौता-11 का मार्ग प्रशस्‍त

धनबाद विशेष संवाददाता

कोयला मंत्रालय ने जेबीसीसीआई (ज्‍वाइंट बप्रटाइट कमेटी ऑन कोल इंडस्‍ट्री) गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही कोयला वेतन समझौता-11 का मार्ग प्रशस्‍त हो गया है। जेबीसीसीआई के माध्‍यम से ही पांच साल की अवधि के लिए कोयलाकर्मियों (नन एग्‍जीक्‍यूटिव) के लिए कोयला वेतन समझौता किया जाता है। कोयला वेतन समझौता दस की अवधि 30 जून 2021 को समाप्‍त हो रही है। इसलिए नए वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई गठन करने को कोयला मंत्रालय ने कहा है।

कोयला मंत्रालय के उपसचिव राम शिरोमणी सरोज ने कोल इंडिया चेयरमैन को चिट्ठी लिख जेबीसीसीआई गठन को हरी झंडी दी है। पत्र में लिखा गया है कि जेबीसीसीआई गठन के बाद इसकी सूचना कोयला मंत्रालय को दी जाए। श्रम कानूनों के तहत जेबीसीसीआई गठन कर सभी स्‍टेक होल्‍डर के हितों को ध्‍यान में रखते हुए कोयला वेतन समझौता सकारात्‍मक माहौल में करने को कहा गया है। कोल इंडिया की ओर से जेबीसीसीआई गठन के लिए कोयला मंत्रालय को पत्र लिख मार्गदर्शन मांगा गया था। उक्‍त पत्र के आलोक में ही मंत्रालय की ओर से उपसचिव ने कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र भेज जेबीसीसीआई गठन करने को कहा गया है।

मालूम हो जेबीसीसीआई में कोयला प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। जेबीसीसीआई के माध्‍यम से ही कोयला वेतन समझौता होता है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों मसलन बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एमसीएल, एनसीएल, डब्‍ल्‍यूसीएल, सीएमपीडीआईएल, एनईसी सहित सिंगरैनीज कोलियरी कंपनी लिमिटेड सहित अन्‍य कंपनियों के लगभग तीन लाख कर्मियों के लिए नया वेतन समझौता होगा।