निगम के दैनिक कर्मियों को स्थायी करने पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट

धनबाद, प्रमुख संवाददाता धनबाद नगर निगम में वर्षों से दैनिक मानदेय पर काम कर रहे कर्मियों की सूची राज्य सरकार ने मांगी है। नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए तय किए गए मानक के अनुसार कर्मचारियों की सूची मांगी है।

नागरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक ने नगर आयुक्त को भेजे पत्र में लिखा है कि स्थानीय निकायों में योग्य कर्मियों के नियमितीकरण के लिए गठित समिति ने रिपोर्ट मांगी थी। निगम की ओर से दैनिक कर्मियों की नियमितीकरण के लिए प्रतिवेदन स्पष्ट साक्ष्य और अनुशंसा के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसकी वजह से कर्मियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा रही है, जिससे विभाग की ओर से निर्णय नहीं लिए जाने की वजह से प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नियमितीकरण के लिए सरकार से तय मानक के अनुसार नगर निगम को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से 2019 में निकाली गई अधिसूचना के अनुसार दस वर्ष या उससे अधिक समय से काम करनेवाले कर्मियों की सूची मांगी गई है। इन्हीं कर्मियों को नियमित करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

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निकाले गए सुपरवाइजरों की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकृत

धनबाद नगर निगम से निकाले गए छह सुपरवाइजरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका स्वीकृत हो गई है। इससे पहले 12 लोगों ने स्टे लेकर अपनी नौकरी बचा ली थी। हटाए गए छह लोग एक बार फिर से हाइकोर्ट में याचिका दायर की है।