अगले पांच वर्ष में 36 नई परियोजनाएं शुरू करेगी कोल इंडिया
धनबाद, विशेष संवाददाता के अनुसार, कोल इंडिया अगले पांच वर्षों में 36 नई कोयला परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रहा है। कोयला मंत्रालय ने 175 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं, जिनमें से 65 को खोलने की...
धनबाद, विशेष संवाददाता कोल इंडिया अगले पांच वर्षों में 36 नई कोयला परियोजनाएं विकसित करने की योजना बनाई है। वहीं कोयला मंत्रालय ने 175 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। इनमें से 65 कोयला ब्लॉकों को खोलने की अनुमति मिल गई है। 54 कोल ब्लॉक वर्तमान में चालू हैं। ये कोयला ब्लॉक भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थित हैं। यह जानकारी कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी।
कोयला मंत्री ने कहा कि कोयला खनन परियोजनाओं के कारण आमलोगों के जीवन पर लाभकारी प्रभाव पड़ेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, परियोजना परिधीय का सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ परियोजना क्षेत्र में बुनियादी ढांचा का विकास भी होगा।
कोयला खनन परियोजनाओं के लिए व्यापक भूमि की आवश्यकता है, जिसमें अक्सर वन क्षेत्र भी शामिल होते हैं, जिससे निवास स्थान का विस्थापन होता है, पर्यावरण पर प्रभाव के साथ आजीविका का नुकसान होता है। पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए, खनन से पहले और बाद की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक परियोजना के लिए एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार कर खनन किया जाएगा। जहां तक भूमि के अधिग्रहण और कब्जे का सवाल है, इसके लिए मुआवजा कंपनी की मौजूदा आर एंड आर नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य आर एंड आर नीति को भी ध्यान में रखा जाता है। कोयला मंत्री की ओर से दिए गए जवाब में पिछले तीन वर्ष में राज्यवार कोयला उत्पादन का आंकड़ा भी दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर तक का आंकड़ा 537.566 मिलियन टन है।
राज्य 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
छत्तीसगढ़ 154.120 184.895 207.255 101.611
झारखंड 130.106 156.483 191.158 102.872
ओडिशा 185.068 218.981 239.402 142.128
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संशोधन विधेयक पर लोगों की राय लेगा कोयला मंत्रालय
धनबाद। कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा तैयार किया है। उक्त संशोधन बिल को स्वीकृति के पूर्व लोगों की राय ली जाएगी। उक्त संशोधन विधेयक की ड्रॉफ्ट कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर लोग राय दे सकते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट https://coal.nic.in पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लोग अपनी राय ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
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