खनिज उत्पादों और खनन भू-क्षेत्रों पर राज्य कर नीति की मांग

धनबाद, प्रमुख संवाददाता भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने रविवार को प्रेस बयान जारी कर राज्य सरकार से बजट सत्र में खनिज उत्पादों और खनन भू-क्षेत्रों पर राज्य कर लगाने की नीति तैयार करने की मांग की है। साथ ही इस कर से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा विस्थापितों और प्रभावित आबादी के विकास व पुनर्वास पर खर्च करने को कहा है।

भक्त ने कहा है कि राजनीतिक दलों, आदिवासी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से वार्ता कर सरकार झारखंड पंचायत राज कानून एवं पेसा नियमावली की विसंगतियों को दूर करे। साथ ही ग्राम सभा और आदिवासी समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में पहल करे। आदिवासी समुदाय को भूमि एवं वन क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण, वनोपज एवं बाजारों पर ग्राम सभा के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीति बनाने, बेरोजगारी दूर करने और संविदा कर्मियों को सम्मानजनक वेतन देने की भी मांग की है। इसके अलावा झारखंड सरकार से उन्होंने रघुवर सरकार की लैंड बैंक नीति को खारिज करने की भी अपील की।