मीना बाजार अग्निकांड पीड़ित 30 दुकानदारों को सहायता राशि

देवघर,कार्यालय संवाददाता। गत 17 जनवरी की रात सब्जी मंडी मीना बाजार की कई दुकानों में आग से करोड़ों के नुकसान के एक माह बाद सोमवार को उन्हें पहली सहायता राशि दी गई। भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोमवार को अपने आवास पर अग्निकांड पीड़ित 30 दुकानदारों के बीच साढ़े सात लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की। अपनी घोषणा के मुताबिक सांसद ने प्रत्येक दुकानदारों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि व्यक्तिगत रूप से प्रदान की। सहायता राशि पाकर कई दुकानदारों की आंखें छलक गई। कहा कि सांसद ने हमलोगों की पीड़ा समझी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि पीड़ित दुकानदार परिवार की तरह हैं। दुकानदारों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान उनके बीच सहायता राशि दी गई। कहा कि गोड्डा लोकसभा में हमेशा देखा है कि जब भी क्राइसिस होता है तो नेतागिरि बहुत होती है। घटनास्थल पर पहुंचना, फोटो खिंचाना उसमें शामिल होता है। मेरा 16 साल का अनुभव है कि घटना के 24 घंटे बाद पीड़ित परिवार के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं रहती है। केवल फेसबुक, ट्विटर और अखबार के माध्यम से राजनीति होती है। पिछले 16 साल में मैंने लोगों के दुःख-दर्द में हमेशा भाई की तरह शरीक होने का काम किया। लोकसभा में 2009 के बाद कोई ऐसा पीड़ित नहीं है, जिसकी व्यक्तिगत तौर पर मदद नहीं की। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा-विधानसभा का चुनाव अभी पांच साल दूर है। बावजूद सारे पीड़ित दुकानदार को परिवार की तरह मदद की। इसमें जाति, धर्म और संप्रदाय नहीं देखा। जबकि एक संप्रदाय विशेष भाजपा को वोट नहीं देता है, लेकिन उसे भी सहायता राशि दी गई। सबका साथ, सबका विकास पर जिस तरह प्रधानमंत्री चलते हैं, उसी तरह मैंने भी पीड़ित दुकानदारों को एक समान 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। भाजपा गरीबों के हक में काम करती है। जहां भी कष्ट होगा, वहां पीड़ितों के साथ खड़ा मिलूंगा।

राज्य सरकार ने अब तक नहीं ली सुध : चैंबर

मौके पर वैद्यनाथधाम चैंबर ऑफ कामर्स सह देवघर टेक्सटाइल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज पंडित ने कहा कि अग्निकांड के एक माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से पीड़ित दुकानदारों की सुध नहीं ली गई है। सांसद ने दुकानदारों की पीड़ा समझी और उन्हें सहायता राशि प्रदान की। लेकिन दुःख इस बात का है कि झारखंड सरकार की आंखें अब तक नहीं खुली है। घटना के एक माह बीत गए लेकिन झारखंड सरकार के किसी भी विभाग के मंत्री और अधिकारियों की ओर से सहायता को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। हादसे में कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका कमाई का जरिया दुकान ही था। हादसे के बाद एक माह से दुकानदारी बंद है। व्यापारी और दुकानदार से सरकार सिर्फ टैक्स वसूलती है, लेकिन सहायता नहीं करती है। कहा कि स्थानीय विधायक की ओर से 300 बोरा सीमेंट देने का आश्वासन दिया गया है, कुछ बोरियां मिली भी हैं। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी सहयोग की घोषणा की थी, लेकिन अबतक उनकी ओर से कोई पहल नहीं की जा सकी है।