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करौं : कई पंस, मुखिया, रोसे, जेई, एई व अधिकारी पर जुर्माना

करौं प्रतिनिधिप्रखंड सभागार में मनरेगा योजना को लेकर पूर्व में हुए पंचायत स्तरीय सोशल ऑडिट को लेकर प्रखंडस्तरीय जन-सुनवाई ज्यूरी सदस्यों की उपस्थिति

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSat, 7 Dec 2024 11:00 PM
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करौं प्रतिनिधि प्रखंड सभागार में मनरेगा योजना को लेकर पूर्व में हुए पंचायत स्तरीय सोशल ऑडिट को लेकर प्रखंडस्तरीय जन-सुनवाई ज्यूरी सदस्यों की उपस्थिति में की गयी। जन-सुनवाई का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सिंपू देवी, मनरेगा, जिला परिषद सदस्य ललन कुमार सिंह व जया राय, लोकपाल कल्पना झा द्वारा किया गया। प्रखंड के 14 पंचायतों में 451 मुद्दे को लेकर बारी-बारी से जन-सुनवाई की गई। उसमें काफी संख्या में पूर्व में पंचायतस्तरीय जन-सुनवाई में जो साक्षय उपस्थित करने का निर्देश दिया गया था, का पालन नहीं किए जाने से संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व अधिकारी पर₹1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सालतर पंचायत के एक योजना में₹22 हजार रुपए की अवैध निकासी को लेकर संबंधित पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मुखिया पर₹1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मनरेगा लोकपाल कल्पना झा ने बताया कि इनलोगों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी। पंचायत स्तरीय जन-सुनवाई में 109 लोगों का जॉब कार्ड सोशल ऑडिट करने का समय नहीं मिलने पर साक्ष्य सहित प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में जुलाई माह में उपलब्ध कराने कहा गया था, उसे रोजगार सेवक द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण₹1000 रुपए का फाइन किया गया। 7 दिनों के भीतर लोगों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने कहा गया। 451 योजनाओं में अनेकों योजनाएं जिलास्तरीय जन-सुनवाई में भेजने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया। इस अवसर पर मनरेगा लोकपाल कल्पना झा ने कहा कि मनरेगा एक्ट में किसी प्रकार की मनमानी के लिए कार्यवाही की जाएगी। मजदूरों के हित की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया कि 3 वर्षों की मनरेगा योजना में 451 मुद्दे सामने आए। बताते चलें कि मनरेगा योजना में क़रौं प्रखंड में व्यापक धांधली को लेकर सोशल ऑडिट में खुलासा किया गया था। उसके बाद प्रखंडस्तरीय जन-सुनवाई में मामले पर विचार-विमर्श किया गया है। अनेकों योजनाएं जिसके साक्ष्य पाये गये उसे निष्पादित कर दिया गया। बाकी काफी संख्या में मनरेगा योजना में फाइन लगाया गया व अनेकों योजनाएं जिलास्तरीय जन-सुनवाई के लिए भेजा गया। बताते चलें कि सालतर, करौं, विरमगड़िया बारा, बागनाडी पंचायत के मनरेगा योजना में व्यापक खामियां प्राप्त हुई। अगर इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जाय तो अनेकों कर्मी, अभियंता को जेल की हवा खाना पड़ सकती है। मौके पर जिला परिषद सदस्य ललन कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य जया राय, मुखिया प्रमिला देवी, उप प्रमुख राजेश, कुमार मंडल, डीआरपी पंचम वर्मा, बीआरपी पंकज कुमार झा, बाबूमनी मंडल, सूरजमानी ताप्ती, जेई प्रकाश यादव, बबलू प्रसाद यादव, शिव शंकर सिंह सहित विभिन्न पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं ग्रामीण प्रखंडस्तरीय जन-सुनवाई में मौजूद थे।

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