एम्स में जिनकी जमीन गई, नौकरी में मिले प्राथमिकता : सुखदेव भगत

देवघर। लोहरदगा सांसद सह देवघर एम्स के प्रबंध समिति के स्थायी सदस्य सुखदेव भगत ने कहा है कि एम्स निर्माण के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई है या जो स्थानीय हैं, उनकी भावनाओं को एम्स प्रबंधन लगातार नजरअंदाज कर रही है। एम्स प्रबंधन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी इस संबंध बात की जाएगी कि जिनकी जमीन गई है या जो स्थानीय हैं, उन्हें एम्स में नौकरी में प्राथमिकता मिले। सांसद भगत शुक्रवार को परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद एम्स की गवर्निंग बॉडी की चौथी मीटिंग में भाग लेने देवघर आए थे। उन्होंने कहा कि संताल परगना की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए देवघर में एम्स का निर्माण कराया गया है, लेकिन देवघर एम्स में सिर्फ ओपीडी ही फिलहाल चल रही है। एम्स में इमरजेंसी समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जल्द चालू हो, इस बारे में प्रबंधन से बात की गई है। एम्स में अभी मरीजों को क्या-क्या सुविधा मिल रही है, इसके प्रचार-प्रसार की जरूरत है। स्पेशलिस्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। आइसीयू, सीसीयू, एसएनसीयू, पीआइसीयू, ओटी आदि की जानकारी ली गई। एम्स में व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसपर चर्चा की गई। स्थानीय लोगों की जायजा मांग को एम्स प्रबंधन पूरा करे और एक को-ऑडिनेशन कमेटी बने। सांसद ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के सवाल पर सांसद ने कहा कि जहां भी ऐसी समस्या सरकार के संज्ञान में आती है, वहां सक्षमता के निपटती है। उन्होंने कहा कि डीसी-एसपी दोनों से बात हुई है। यहां आने वाले समय में शिव बारात का आयोजन होगा। लोगों को दिक्कत न हो, इस पर डीसी-एसपी से बात हुई है।

अबुआ बजट ला रही है राज्य सरकार : सांसद ने कहा कि इस बार राज्य सरकार अबुआ बजट ला रही है। अबुआ बजट से आशय आमलोगों का बजट। झारखंड के स्थानीय लोगों के अनुसार बजट हो। यह राज्य सरकार का प्रयास है। राज्य सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है। इसलिए आय का स्रोत बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री में दिल्ली में बात हुई है। आय के नए स्रोत लाने का प्रयास हो रहा है। 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए झारखंड का केंद्र सरकार के पास बकाया है। अगर यह पैसे मिल जाते तो राज्य की आधारभूत संरचना व अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकता है। राज्य से भाजपा के 9 सांसद हैं, उनको इस बात को केंद्र सरकार के पास रखनी है। यह हमलोगों का हक है। पूर्वी परिषद की बैठक में भी यह बात आई थी।