सीओ की कार्रवाई से नाराज ट्रैक्टर संचालकों ने की हड़ताल

लावालौंग, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए चल रही झारखंड सरकार की अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना खनन विभाग के द्वारा लिए गए कड़े फैसले की वजह से अधर में लटक गई है। अंचल अधिकारी सुमित कुमार झा के द्वारा बालु लदे ट्रैक्टरों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के बाद, नाराज ट्रैक्टर संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अंचलाधिकारी के अनुसार उन्होंने हाल के दिनों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बालू लदे कई ट्रैक्टरों को जब्त किया और उन पर जुर्माना लगाया। इससे नाराज ट्रैक्टर मालिकों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप ट्रैक्टरों का चक्का जाम शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक प्रशासनिक कार्यों में यही बालू प्रयोग में लाया जाता है, तब तक इस बालू को अवैध करार नहीं दिया जाता है लेकिन जैसे ही कोई आम नागरिक अपना आवास बनाने के लिए बालू लेकर आता है तो उसे अवैध करार देकर बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। ट्रैक्टर संचालकों के हड़ताल के चलते बालु, छरी, और ईंट जैसी निर्माण सामग्री की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न आवास योजनाओं समेत कई मकानों का निर्माण कार्य रुक गया है। इस बाबत बीडीओ विपिन कुमार भारती से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोगों को अपने आवासों के निर्माण में वैध निर्माण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सामाग्री के चलते निर्माण कार्य में हो रहे दिक्कतों के समाधान के लिए जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा।