नेताजी को आज भी कोर्ट में लगानी होगी हाजिरी
भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ गुरुवार को झारखंड बंद को लेकर जहां विपक्षी दलों ने कमर कस ली है, वहीं जिला प्रशासन ने भी बंद में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बड़े नेताओं पर लगाम कसनी शुरू कर दी है।...
भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ गुरुवार को झारखंड बंद को लेकर जहां विपक्षी दलों ने कमर कस ली है, वहीं जिला प्रशासन ने भी बंद में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बड़े नेताओं पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। प्रशासन ने विधायक, नप अध्यक्ष समेत 107 विपक्षी दलों के सक्रिय नेताओं पर धारा 107 लगायी है।
उनलोगों ने बुधवार को सदर अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय में हाजिरी लगाई। वहीं, बंद के दिन गुरुवार को भी सुबह 10 बजे न्यायालय में निजी मुचलकों के साथ 15 हजार की दो प्रतिभूतियों (जमानतदार) के साथ हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। हाजिर नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से वारंट जारी होगा। इसके अलावा प्रत्येक पार्टी के 5 नेताओं को निजी मुचलके देने होंगे।
इन नेताओं पर लगी धारा '107' : झामुमो से चाईबासा विधायक दीपक बिरूवा, मझगांव विधायक निरल पूर्ति, झामुमो केंद्रीय महासचिव सह चाईबासा नप अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर और उपाध्यक्ष डोमा मिंज, सोना राम देवगम, मनोज सुंडी, सुभाष बनर्जी, राहुल तिवारी, हिमांशु राय, सुशील सिंह, मो.इकबाल अहमद, मो.फिरोज, मधुरनाथ सुंब्रई आदि शामिल हैं।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकू, सचिव सह मीडिया प्रभारी त्रिशानु राय, जिप उपाध्यक्ष चांदमनी बलमुचू, पूर्व मंत्री डीएन चांपिया, सुनीत शर्मा, बामिया बारी, सुशील साव, बुधराम लागुरी, महेंद्र जामुदा, नीरज कुमार झा समेत अन्य शामिल हैं। इनके अलावा राजद के संत सेवक राम, मो. अल्ताफ खान। झाविमो से हेमंत सिंहदेव, गोपी हिन्दुस्तानी, जीतू राज मुंडा, चंदन झा, राकेश शर्मा समेत अन्य और झादिपा के विनोद गोप, सुबेदार बिरूवा समेत अन्य पर धारा 107 लगायी गयी है।
एसएसए मैदान बना अस्थाई जेल : एसपी जी. क्रांति कुमार ने कहा कि बंद को लेकर प्रशासन सतर्क है। एसएसए मैदान को अस्थाई कैंप जेल बनाया गया है। चौक-चौराहों पर पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये गये हंै, तो अतिरिक्त पुलिस बल को सुरक्षित रखा गया है।
पुलिस अधीक्षक कंट्रोल रूम का नंबर 9546844544 भी जारी किया गया है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर इस पर संपर्क किया जा सकता है।
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