सरकारी जमीन पर घेराबंदी व निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय में आक्रोश

चास प्रतिनिधि। चास के तेलीडीह फोरलेन के समीप जिला प्रशासन की ओर से लगे प्रतिबंधित बोर्ड को हटाते हुए जमीन खरीद बिक्री का लगातार मामला प्रकाश में आ रहा है। इसको लेकर अंचल की ओर से जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फोरलेन से सटे जमीनो का मापी के साथ क्षेत्र में प्रशासन की ओर से बोर्ड लगाया जाएगा। इस बाबत सीओ दिवाकर दुबे ने कहा कि नारायणपुर मौजा में एक भूमि सरकारी है। इस भूमि की खरीद बिक्री अथवा कोई भी निर्माण कार्य गैर कानूनी है। भूमि पर अवैध रूप से खरीद बिक्री अथवा निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बावजूद अमृत पार्क के आगे फोरलेन के दोनो ओर जमीनों का घेराबंदी व निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आए दिन मार्ग पर गलत निर्माण कार्य व बिक्री को लेकर मारपीट की घटनाएं हो रही है। जिससे स्थानीय में भय का माहौल है।

20 से अधिक भवन बनकर तैयार : आईटीआई मोड़, फोरलेन, नारायणपूर, बांधगोडा के जमीनों पर 20 से अधिक भवन बनकर तैयार है। जिसमें अपार्टमेंट, विवाह मंडप सहित कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान शामिल है। स्थानीय ने बताया कि आगे की जमीन पर वन विभाग की रोक को लेकर अंचल से फर्जी कागजातों के सहारे पिछे की ओर से जमीनों पर कब्जा का करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। जमीन मापी में भी अंचल अमीन की ओर से भारी गड़बड़ी को लेकर स्थानीय में आक्रोश है। मामलें पर इंडियन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद कर्ण ने आंदोलन पर उतरने का चेतावनी दिया है। कहा कि रैयती प्लाट पर रसीद, दाखिल खारीज आदि कार्यो को लेकर रैयतों का काम नहीं होता है। लेकिन सरकारी जमीनों पर फर्जी दस्तावेज के सहारे लूट जारी है। आमजनों के लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी सभी नियम लागू होता है।

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इस ओर जांच करते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। प्रतिबंधित बोर्ड लगाया जाएगा। फर्जी तरीके से निर्गत रसीद रद्द होंगे।

दिवाकर दुबे, अंचलाधिकारी, चास