माइंस विस्तार को बरवाबेड़ा गांव की शिफ्टिंग विरोध के कारण रूक

बोकारो थर्मल, प्रतिनिधि। सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र अंतर्गत एकेके माइंस विस्तार को लेकर कारो स्पेशल फेज दो में बरवाबेड़ा गांव के ग्रामीणों को शिफ्टिंग का कार्य मंगलवार को विरोध के बाद नहीं किया जा सका। इसके पूर्व काफी संख्या में बरवाबेड़ा गांव के लोग पुनर्वास को लेकर सीसीएल कारो स्पेशल फेज दो के पुनर्वास स्थल पर पहुंचे थे।

बेरमो सीओ संजीत कुमार को बतौर दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था। साथ ही जीएम चितरंजन कुमार, लैंड मामलों के अधिकारी बीके ठाकुर, सीआईएसएफ के अधिकारी एवं जवान सहित बोकारो थर्मल थाना के अनि धनंजय सिंह व मनोज कुमार सिंह व सअनि पंकज कुमार भारद्वाज जवानों के साथ मुस्तैद थे। जबकि विस्थापित रैयतों की ओर से अध्यक्ष डॉ दशरथ महतो, जानकी महतो, अनवर आलम, बालेश्वर यादव, मंजूर आलम, मुमताज अंसारी, रोशन आरा, प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, फलजीत महतो, बिजय सिंह, इनाम अंसारी व भाकपा माले नेता विकास सिंह सहित कई लोग थे। अधिकारियों ने जीएम की मौजूदगी में जैसे ही जमीन की मार्किंग करनी आरंभ की वैसे ही सभी रैयत विस्थापितों ने आकर कार्य को बंद करवा दिया और पूर्व से चले आ रहे मामले का निष्पादन वार्ता से करने के बाद ही कार्य आरंभ करने की बात कहने लगे। सीओ के आने पर सभी के साथ मामले के समाधान को लेकर वार्ता आरंभ की गई। सीओ ने सभी विस्थापितों से अपना-अपना पक्ष रखने को कहा। बालेश्वर यादव, जानकी महतो, डॉ दशरथ महतो आदि ने कहा कि रैयतों ने सीसीएल को अपनी जमीन कोयला का उत्खनन करने को दिया था न कि पुनर्वास को लेकर किसी गांव को बसाने को। अनवर आलम ने कहा कि एरिया में साढ़े चार सौ सीसीएल के आवासों पर अवैध कब्जा है जिसे खाली करवाकर कई बरवाबेड़ा गांवों को बसाया जा सकता है। वार्ता में मंजूर आलम, रोशन आरा, इनाम अंसारी, अब्दुल लतीफ आदि ने कहा कि सीसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद भी नौकरी एवं मुआवजे से वंचित रखा गया है। मामले को पूर्व से बेरमो एसडीएम की जानकारी में है और उनसे कई दौर की वार्ता भी की जा चुकी है।

सीओ ने कहा कि एसडीएम से मिलकर मामले को लेकर बात करेंगे और एक तिथि निर्धारित की जाएगी जिसमें सभी मसले को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में वार्ता होगी जो कि अंतिम वार्ता होगी। कहा कि मामले को लेकर कोई भी बैठक नहीं की जाएगी। सीओ से एसडीएम से बात की और 4 जनवरी की तिथि वार्ता के लिए निर्धारित की गई। कहा कि इस दौरान सभी रैयत विस्थापित अपने-अपने डॉक्यूमेंट को दो सेट में तैयार कर लें और एक प्रति सीसीएल प्रबंधन को तथा एक प्रति बेरमो एसडीएम को मुहैया करवा दें।