इस महीने मिल सकता है जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा, केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान

केंद्र सरकार अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को ये जानकारी दी। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। कश्मीर के दौरे पर आए अठावले ने कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यहां के हालात के बारे में जानकारी मिली है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "उन्होंने मुझे जम्मू-कश्मीर की पूरी तस्वीर बताई। जम्मू-कश्मीर में शांति है, हालांकि कभी-कभार अशांति होती है। लेकिन आम आदमी राहत महसूस कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद (2023 में) यहां 2.11 लाख पर्यटक आए हैं, जिनमें विदेशी और राष्ट्रीय पर्यटक शामिल हैं। अब लोगों में डर नहीं है।"

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर में लगभग 60% मतदान से उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए गर्व की बात है और मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को यहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।" उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को उम्मीद देते हुए कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ समाप्त हुआ राज्य का दर्जा इस साल अक्टूबर से पहले भी बहाल किया जा सकता है और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं।

उन्होंने ने कहा, “चूंकि अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है और अक्टूबर में यहां भी चुनाव कराए जा सकते हैं।'' उन्होंने लोगों से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने तब की थी जब अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "शाह ने घोषणा की थी कि पीएम मोदी सरकार जल्द ही विधानसभा चुनाव कराएगी और जम्मू-कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा मिलेगा।"

मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग की एक टीम विधानसभा चुनावों की तारीखों को अंतिम रूप देने से पहले अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर में है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें। कम से कम 70-80 फीसदी मतदान होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में अच्छा विकास हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना चाहिए।"

जम्मू-कश्मीर में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए अठावले ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति के छात्रों को 2 लाख से अधिक प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां और ओबीसी छात्रों को 84000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर में मौजूदा 16 वृद्धाश्रमों (जम्मू में छह और कश्मीर में 10) के साथ प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम बनाने की योजना बना रहे हैं।