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अवैध प्रवासियों के खिलाफ ब्रिटेन भी दिखाने लगा सख्ती, भारतीय होटलों पर गिरी गाज, कई गिरफ्तार

  • अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बीच दुनिया के कई देश प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए हैं। ब्रिटेन में भारतीय होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी कर कई भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 10 Feb 2025 07:34 PM
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अवैध प्रवासियों के खिलाफ ब्रिटेन भी दिखाने लगा सख्ती, भारतीय होटलों पर गिरी गाज, कई गिरफ्तार

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ हफ्तों से अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं, जिसकी आंच भारत तक पहुंच चुकी है। बीते सप्ताह अमेरिका ने 100 से ज्यादा भारतीयों को अमृतसर डिपोर्ट कर दिया। इस बीच दुनिया के कई देश इसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने अवैध प्रवासी मजदूरों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है जिसकी गाज भारतीयों पर भी गिरी है। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों को ढूंढने के लिए भारतीय रेस्टोरेंट, बार और कार वॉश सेंटर्स तक में छापेमारी की जा रही है जहां ऐसे लोग काम करते हैं।

ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने इस कार्रवाई को देश में अवैध रूप से काम करने वाले लोगों को हटाने के लिए एक अभियान का हिस्सा बताया है। गृह सचिव यवेट कूपर ने कहा है कि उनके विभाग ने जनवरी में 828 परिसरों पर छापे मारे हैं। इस दौरान 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि पिछले साल की तुलना में 73 प्रतिशत की ज्यादा है। विभाग ने कहा कि इस दौरान रेस्टोरेंट, टेकअवे और कैफे के साथ-साथ फूड, बेवरेज और ऐसी कई इंडस्ट्रीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं उत्तरी इंग्लैंड के हंबरसाइड में एक भारतीय रेस्टोरेंट से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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गृह विभाग की सचिव ने कहा, “प्रवासी नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "बहुत लंबे समय से एंप्लॉयर्स अवैध प्रवासियों को अपने अंदर काम करवाते रहे हैं और उनका शोषण भी करते हैं। बहुत से लोग बिना किसी दस्तावेज के अवैध रूप से आकर काम कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों की जान को खतरा है, बल्कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो रहा है।" इस बीच ब्रिटेन गृह कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 5 जुलाई और इस साल 31 जनवरी के बीच अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पिछले साल की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत बढ़ गई है।

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