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चैन की सांस लेंगे नेतन्याहू, हमास ने स्वीकारा युद्धविराम का मसौदा; बंधकों की रिहाई करीब

  • हमास ने युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्तावित मसौदा स्वीकार कर लिया है। अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला, तो यह कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राहत की सांस साबित हो सकता है।

Himanshu Tiwari एपी, काहिराTue, 14 Jan 2025 10:55 PM
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गाजा पट्टी में महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हमास ने युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए प्रस्तावित मसौदा स्वीकार कर लिया है। अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला, तो यह कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राहत की सांस साबित हो सकता है।

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, हमास ने गाजा पट्टी में युद्धविराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए एक मसौदा समझौते को स्वीकार कर लिया है। मध्यस्थ कतर ने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास अब तक के सबसे करीब पहुंच चुके हैं कि वे इस समझौते को अंतिम रूप देकर युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं।

एक मिस्र के अधिकारी और हमास के एक अधिकारी ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि प्रगति हुई है, लेकिन विवरण अभी अंतिम रूप में नहीं पहुंचे हैं। तीनों अधिकारियों ने वार्ता पर चर्चा करने के लिए गुमनाम रहने की शर्त पर बात की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को एक भाषण के दौरान कहा, "मुझे विश्वास है कि हमें युद्धविराम मिलेगा।" और यह भी कहा कि यह हमास पर निर्भर है।

युद्धविराम पर था पूरा जोर

गौरतलब है कि अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले एक साल से युद्ध को समाप्त करने और हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में पकड़े गए दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की है। गाजा में अभी भी लगभग 100 लोग बंधक हैं, जिनमें से सेना का मानना है कि कम से कम एक तिहाई मृत हैं।

अगर समझौता हुआ, तो इससे गाजा पट्टी में राहत मिलेगी, जहां इजरायल के हमले ने बड़े इलाकों को मलबे में बदल दिया है और 2.3 मिलियन की आबादी के लगभग 90% लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से कई भूखमरी के कगार पर हैं। इसके अलावा इजरायली बंधकों को उनके प्रियजनों से मिलाने का मौका मिलेगा।

कैसे लागू होगा समझौता?

अगर समझौता हुआ, तो इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। इस योजना को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट और फिर उनकी पूरी कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। दोनों ही नेतन्याहू के सहयोगियों द्वारा संचालित हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने की संभावना है। अधिकारियों ने पहले भी आशा व्यक्त की है, लेकिन अब वे सुझाव दे रहे हैं कि वे 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन से पहले समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं।

वहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने मंगलवार को एक साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा, "आज, हम किसी भी समय के सबसे करीब हैं कि एक समझौता हो सके।"

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