अमेरिका में अब शिक्षा मंत्रालय बंद करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, बताया क्या है प्लान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में दुनिया के दूसरे देशों में अमेरिकी फंड पहुंचाने वाली संस्था USAID को बंद करने का ऐलान कर नई बहस छेड़ दी है। इस बीच उन्होंने एक और आश्चर्यजनक घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को देश के शिक्षा विभाग को खत्म करने की अपनी प्राथमिकता दोहराई है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इस योजना को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए वह अपने विशेषाधिकार यानि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वह कार्यकारी आदेश के माध्यम से पैंतरेबाजी करने के बजाय इस पर संसद की आम सहमति बनाना पसंद करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं कांग्रेस के साथ काम करूंगा। मुझे लगता है कि हमें टीचर्स यूनियन के साथ काम करना होगा, क्योंकि वे लोग विरोध कर रहे हैं। कोई और इसे रोकना नहीं चाहेगा। हमें टीचर्स यूनियन को बताना होगा कि हम शिक्षा के मामले में दुनिया में सबसे पीछे हैं।” ट्रंप ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता शिक्षा में सुधार करना है। ट्रंप ने कुछ सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि संघीय खर्च के बावजूद अमेरिकी छात्र पश्चिमी देशों से भी पीछे हैं। ट्रंप ने आगे कहा है कि उनका मानना ​​है कि केंद्रीय हस्तक्षेप को खत्म करते हुए राज्यों को शिक्षा पर अधिक नियंत्रण देने से छात्रों को ज्यादा फायदा होगा।

वाइट हाउस ने क्या बताया?

बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप की इस योजना को लेकर कुछ खबरें सामने आई थीं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वाइट हाउस शिक्षा विभाग को खत्म करने के इरादे से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। वहीं वाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप के इस चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी की जा रही है।

क्यों हो रहा विरोध?

इस बीच अमेरिका के शिक्षकों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। देश के शिक्षक संघों ने कहा है कि ट्रंप का यह कदम संदेहास्पद है। उनके मुताबिक राज्यों को इस विभाग का कंट्रोल देना इसीलिए खतरनाक है क्योंकि राज्य शिक्षकों द्वारा संचालित निजी और चार्टर स्कूलों को फंड दे सकते हैं। शिक्षा विभाग को खत्म करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। मौजूदा समय में इस एजेंसी के पास कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पिछले साल विभाग ने लगभग 10 मिलियन लोगों को ग्रांट, लोन और अलग-अलग रिसर्च और स्टडी के लिए लगभग 121 बिलियन डॉलर खर्च किए थे।