Hindi Newsविदेश न्यूज़Controversy on Pakistani hotel in US vivek ramaswamy angry over payment of Rs 186 crore to pak government

US में पाकिस्तानी होटल पर विवाद, शरीफ सरकार को 186 करोड़ के भुगतान पर भड़के रामास्वामी

  • हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाली इस होटल को बचाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने 220 मिलियन डॉलर (करीब 186 करोड़ रुपए) का भुगतान किया है। जिस पर विवेक रामास्वामी भड़क गए हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानSun, 1 Dec 2024 04:47 PM
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आधिकारिक रूप से शुरू होने में अभी वक्त है। ट्रंप आगामी 20 जनवरी से अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले वो कैबिनेट मंत्रियों और महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कर रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क में वर्षों पुराने होटल को लेकर विवाद गहरा गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाली इस होटल को बचाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने 220 मिलियन डॉलर (करीब 186 करोड़ रुपए) का भुगतान किया है। इस रिपोर्ट पर भारतवंशी और ट्रंप की सरकार में शामिल विवेक रामास्वामी भड़क गए हैं। उन्होंने इसे पागलपन करार दिया है।

यह होटल अवैध आप्रवासियों को बसाने के लिए खोला गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम से खोला गए इस होटल को अवैध आप्रवासियों का रहने वाला स्थान बताया जाता है। इस होटल का स्वामित्व पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास है, जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के अंतर्गत आता है। शनिवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क शहर ने अवैध आप्रवासियों को ठहराने के लिए पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाले रूजवेल्ट होटल को किराए पर देने के लिए 220 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

भारतवंशी नेता विवेक रामास्वामी ने इस कथित खुलासे को "पागलपन" बताया। रिपब्लिकन रामास्वामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "अवैध आप्रवासियों के लिए करदाताओं द्वारा वित्तपोषित होटल का स्वामित्व पाकिस्तानी सरकार के पास है, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क के करदाता वास्तव में हमारे अपने देश में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए एक विदेशी सरकार को भुगतान कर रहे हैं। यह पागलपन है।"

रामास्वामी को DOGE की जिम्मेदारी

बता दें कि पिछले महीने ट्रंप ने रामास्वामी और टेस्ला के मालिक एलन मस्क को सरकारी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए DOGE की जिम्मेदारी दी है। इनका काम सरकार के अनावश्यक खर्चों को कम करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना है।

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