Hindi Newsविदेश न्यूज़Clears the way for ban on TikTok in America too court adamant on banning it justified the law

अमेरिका में भी TikTok पर प्रतिबंध का रास्ता साफ, बैन करने पर अटल अदालत; क्यों उठाया ऐसा कदम

  • वाशिंगटन डीसी की संघीय अपीलपगसो अदालत ने शुक्रवार को उस कानून को बरकरार रखा, जिसके जरिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगले कुछ महीनों में प्रतिबंधित हो सकता है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 6 Dec 2024 10:48 PM
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अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। वाशिंगटन डीसी की संघीय अपीलपगसो अदालत ने शुक्रवार को उस कानून को बरकरार रखा, जिसके जरिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगले कुछ महीनों में प्रतिबंधित लग सकता है। वाशिंगटन डीसी सर्किट के यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने टिकटॉक और उसकी पैरेंट कंपनी बाइटडांस की याचिका को खारिज करते हुए कानून को वैध ठहराया। यह कानून टिकटॉक को जनवरी के मध्य तक अपनी चीन-आधारित पैरेंट कंपनी बाइटडांस से संबंध तोड़ने या प्रतिबंध का सामना करने के लिए बाध्य करता है। अदालत ने टिकटॉक के उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस कानून को संविधान के पहले संशोधन के खिलाफ बताया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस कानून को अप्रैल में राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंजूरी दी थी जिसमें यह प्रावधान था कि टिकटॉक या तो बाइटडांस से अपने संबंध तोड़े, नहीं तो जनवरी 2025 तक उस पर बैन लगा दिया जाएगा। टिकटॉक ने इस कानून को अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के खिलाफ बताया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। जज डगलस गिंसबर्ग ने अपने फैसले में कहा, “पहला संशोधन अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यहां सरकार ने विदेशी दुश्मन राष्ट्र (चीन) से इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कदम उठाया है और उस दुश्मन की अमेरिकी नागरिकों के डेटा तक पहुंच को सीमित करने की कोशिश की है।”

सुप्रीम कोर्ट के पाले में आएगी गेंद

टिकटॉक और बाइटडांस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का संकेत दिया है। कंपनी का तर्क है कि अमेरिकी सरकार के पास इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं हैं कि टिकटॉक ने चीनी सरकार को यूजर डेटा दिया है या अमेरिकी कॉन्टेंट को प्रभावित करने का प्रयास किया है। टिकटॉक ने यह भी दावा किया कि उसने अमेरिकी यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए 2 बिलियन डॉल से अधिक का निवेश किया है। कंपनी ने बाइडन प्रशासन के साथ एक समझौता प्रस्तावित किया था, लेकिन सरकार ने इस पर बातचीत जारी रखने से इनकार कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को बरकरार रखता है, तो इसे लागू करना ट्रम्प प्रशासन के न्याय विभाग की जिम्मेदारी होगी।

टिकटॉक को बचा पाएंगे ट्रम्प?

इसके अलावा टिकटॉक की अमेरिकी शाखा को बेचने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। पूर्व ट्रम्प प्रशासन के वित्त सचिव स्टीवन मनुचिन और अरबपति फ्रैंक मैककोर्ट ने प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए 20 अरब डॉलर से अधिक का फंड जुटाने का दावा किया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने पहले कार्यकाल में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास में थे मगर अब इसके विरोध में हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह टिकटॉक को बचाने के लिए काम करेंगे। अब जब ट्रम्प फिर से सत्ता में आने जा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वह टिकटॉक को बचा पाएंगे?

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