बातें बड़ी एक्शन धीमा, निर्वासन अभियान में सुस्त पड़े ट्रंप; बाइडेन से कितने पीछे
- जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने 37,660 लोगों को देश से बाहर निकाला, जो कि जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में औसत 57,000 प्रति माह से काफी कम है।
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ट्रंप ने चुनावी रैलियों में वादा किया था कि वे अमेरिका से अवैध प्रवासियों को इतिहास के सबसे बड़े निर्वासन अभियान के तहत बाहर करेंगे। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद उनका यह ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। हकीकत ये है कि बाइडेन प्रशासन के अंतिम वर्ष में जितने लोगों को अमेरिका से निकाला गया था, ट्रंप अभी तक उसके आस-पास भी नहीं पहुंचे हैं। बड़े-बड़े दावों के बावजूद उनका निर्वासन अभियान सुस्त पड़ा दिख रहा है।
बाइडन से पीछे ट्रंप
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने 37,660 लोगों को देश से बाहर निकाला, जो कि जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम पूर्ण वर्ष में औसत 57,000 प्रति माह से काफी कम है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में निर्वासन की संख्या में तेजी आएगी, क्योंकि अब गिरफ्तारियों और निष्कासन के नए रास्ते खोले जा रहे हैं।
डीएचएस की प्रवक्ता ट्रिशा मैकलॉघलिन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान निर्वासन की संख्या ऊंची दिख रही थी क्योंकि उस समय अवैध प्रवासियों की संख्या अधिक थी। ट्रंप प्रशासन अब निर्वासन को तेज करने के लिए कई देशों से समझौते कर रहा है। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, पनामा और कोस्टा रिका अब अन्य देशों के निर्वासित प्रवासियों को लेने के लिए सहमत हो गए हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने दर्जनों विशेष फ्लाइट्स के जरिए ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, इक्वाडोर, पेरू और भारत तक निर्वासितों को पहुंचाया है।
ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के प्रवासियों को ग्वांतानामो बे स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर भेजना शुरू कर दिया है। जनवरी के अंत में ट्रंप ने घोषणा की थी कि वहां 30,000 प्रवासियों को रखने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम पर नाराजगी जताई है।
आपराधिक रिकॉर्ड के बिना भी निर्वासन तेज
ट्रंप प्रशासन अब उन प्रवासियों को भी निशाने पर ले रहा है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन जिनके खिलाफ अंतिम निर्वासन आदेश जारी हो चुका है। हाल ही में न्याय विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिससे आव्रजन अदालतों के अंदर से ही आईसीई अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के कुख्यात आपराधिक गिरोह सहित सात अन्य गैंग्स और ड्रग कार्टेल्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस कदम से इनसे जुड़े प्रवासियों को निर्वासित करना और भी आसान हो जाएगा।
गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी
ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले तीन हफ्तों में 14,000 से अधिक प्रवासियों को गिरफ्तार किया, जो कि पिछली औसत दर से लगभग दोगुना है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शुरूआती बढ़त के बावजूद इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। आईसीई के पास इस समय 41,100 प्रवासियों को हिरासत में रखने की क्षमता है, जबकि नए बजट में इसे बढ़ाने पर चर्चा जारी है। सीनेट ने हाल ही में 340 अरब डॉलर के प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें सीमा सुरक्षा, निर्वासन, ऊर्जा नीति में ढील और सैन्य खर्च शामिल हैं। हालांकि, इस राशि को कैसे खर्च किया जाएगा इस पर अब भी रिपब्लिकन नेताओं के बीच मतभेद बने हुए हैं।
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