भारत से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के दो अहम फैसले, भारतीयों पर कितना असर?
- भारत से तनाव के बीच कनाडा ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसका असर वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है।
भारत से तनाव के बीच कनाडा ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसका असर वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। कनाडा ने फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम, एसडीएस को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) बहुत पॉपुलर थी और इसके तहत अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक में काफी कम समय लगता था। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में सितंबर में ही बोल दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि हम इस साल 35 फीसदी कम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को परमिट देंगे। अगले साल से इसमें दस परसेंट की और कमी आएगी। इसके अलावा कनाडा अपने पूर्व के इमिग्रेशन से जुड़े कदम से भी पीछे हट रहा, जो कम कुशल श्रमिकों के लिए थी। इसके तहत भी भारत से बड़ी संख्या में श्रमिक आते थे।
कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि अप्रवासी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदा पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब कुछ बुरे लोग सिस्टम को कोसते हैं और छात्रों का फायदा उठाने लगते हैं तो ऐक्शन लेना पड़ता है। कनाडाई सरकार ने कहाकि वह अस्थायी छात्रों की संख्या कम करना चाहती है। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चरम पर है। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक यहां पर सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इनकी अनुमानित संख्या 4,27,000 है।
आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने शुक्रवार को इस बारे में एक बयान जारी किया। इसमें उसने कहाकि कनाडा सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों को स्टडी परमिट के लिए अप्लीकेशन प्रॉसेस में समान और उचित पहुंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। एसडीएस प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था। इसके जरिए कनाडा में उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक छात्रों के लिए प्रक्रिया को आसाना बनाया गया। इसे एंटीगुआ और बारबुडा, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, भारत, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, सेनेगल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो और वियतनाम के कानूनी निवासियों के लिए खोला गया था।
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