Himachal: अधिकारियों पर भड़के विक्रमादित्य; बोले- लक्ष्मण रेखा ना लांघें, अवैध खनन पर फिर अटैक
Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश की सियासत इन दिनों खींचतान की ओर जाती नजर आ रही है। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में आई तबाही के पीछे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है।
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सूबे में अफसरशाही की कार्यप्रणाली पर नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को अधिकारियों को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सरकार के बीच में समन्वय जरूरी है, लेकिन कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भी उठाया जाएगा। इसके साथ ही विक्रमादित्य ने हिमाचल में आई तबाही के पीछे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया।
विक्रमादित्य सिंह शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रहकर अधिकारी सरकारी योजनाओं का प्रपोजल तैयार करते हैं। दिल्ली में केंद्र की मंजूरी को भेजने से पहले परवाणू में हिमाचल की सीमा पार करते-करते प्रपोजल को बदल दिया जाता है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि को दरकिनार कर अधिकारी सरकार चलाने की कोशिश ना करें। अफसरशाही सरकार को यह नहीं बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं? इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल में ब्रिजों के पुनर्निर्माण के लिए भारत सेतु योजना के तहत 300 करोड़ की राशि देने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए अवैध खनन भी बडे़ स्तर पर जिम्मेदार है। हालांकि भारी बारिश से हिमाचल में तबाही हुई है लेकिन बेतरतीब निमार्ण और अवैध खनन की वजह से तबाही ज्यादा हुई है। सूबे में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदा के नुकसान को कम किया जा सके। पूर्व की भाजपा सरकार ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया है लेकिन मौजूदा सरकार इसको लेकर गंभीर है। सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी।
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