सीएम सुक्खू ने शाह के सामने रखे चार मुद्दे; जम्मू-कश्मीर के साथ सीमा विवाद सुलझाने की भी मांग

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अमृतसर में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष हिमाचल के अहम चार मुद्दों को उठाया है। इनमें प्रदेश को 1200 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज, बीबीएमबी में हिस्सेदारी, शासन जलविद्युत परियोजना का हक और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के साथ सीमा विवाद के मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को त्वरित सुलझाया जाए। आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए। 

सुक्खू ने कहा कि इस साल भारी बारिश से राज्य में 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गए जबकि 13 हजार घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसी आपदा के समय देश के प्रत्येक राज्य को राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए ताकि हिमाचल के पुननिर्माण में उचित सहायता प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंडों में व्यवहारिक संशोधन की मांग भी की।

सीएम सुक्खू ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना को मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा। इस विषय में केंद्र सरकार से भी मदद की गुजारिश की। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हुए सुक्खू ने प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान करने की भी मांग उठाई।

सीएम सुक्खू ने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के लिए 12 फीसदी निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की वर्तमान 12 प्रतिशत रॉयल्टी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप बीबीएमबी से बकाया लगभग 4000 करोड़ रुपए अविलंब दिलवाने का भी आग्रह किया। 

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवादों को शीघ्र सुलझाने की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की। उन्होंने कहा कि मोहाल ठेका धार पधरी में प्रदेश के जिला चम्बा और जम्मू-कश्मीर, सरचू में हिमाचल और लद्दाख के मध्य सीमा विवाद लंबित हैं। सुक्खू ने कहा कि परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हिमाचल सरकार ने ठोस कार्य किया है। नशा रोकथाम अभियान, पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण और नदियों को प्रदूषण मुक्त करने जैसे क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।