हिमाचल में अनुकंपा नौकरियों का इंतजार खत्म, 9 महीने के भीतर भर्ती का ऐलान, कई बड़े फैसले

Govt Jobs in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में अनुकंपा नौकरियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने गुड न्यूज दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में विधायक जनक राज ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सूबे में करुणामूलक आधार पर नौकरी के कितने मामले लंबित हैं? सरकार ने कितने अभ्यर्थियों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान की है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि राज्य में करुणामूलक आधार पर नौकरी के 1415 मामले लंबित हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 30 नवंबर 2023 तक ये मामले लंबित पड़े हैं।

नौ महीने में भर्ती का वादा

इसके बाद सीएम ने कहा कि जो युवा बहनें और महिलाएं विधवा हो गई हैं, उन्हें अगले नौ महीने के भीतर करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकारी सेवाकाल के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकार की करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति के प्रावधानों के अनुसार नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार करुणामूलक आधार पर पात्र आश्रितों को नौकरी देने का भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए चार सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

सीएम ने दिए आंकड़े

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक करुणामूलक आधार पर 180 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है। इनमें तृतीय श्रेणी में 38 और चतुर्थ श्रेणी में 142 अभ्यर्थी नौकरी लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लंबित 1415 मामलों में तृतीय श्रेणी के 679 और चतुर्थ श्रेणी के 636 मामले लंबित हैं। वह सब कमेटी से सभी विधायकों से सुझाव लेने को कहेंगे। 

20 माह बाद केवल 180 को अनुकंपा नौकरी

सीएम ने कहा कि सरकार ऐसा तरीका निकालना चाहती है ताकि जरूरतमंद को रोजगार मिले और यह कमेटी सुझावों के साथ छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसी सवाल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगभग छह हजार लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई, जबकि मौजूदा सरकार 20 माह बाद भी सिर्फ 180 पात्र लोगों को ही नौकरी दे पाई है। इस संबंध में रणधीर शर्मा ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा।

सांप काटने से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राज्य में सांपों के काटने से होने वाली मौतों के मामले में संबंधित परिजनों को मुआवजा देने पर विचार करेगी। इसके लिए राहत मैनुअल में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। यह एलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दखल देते हुए की। उन्होंने राजस्व मंत्री से इस संबंध में आवश्यक अध्ययन करने को भी कहा।

बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार जलविद्युत और अन्य परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। हमारी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बल्क ड्रग पार्क में निवेशकों को जमीन, बिजली और पानी बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की टर्म एंड कंडीशन को 10 साल के बाद बदला जाएगा। दस साल बाद निवेशकों से मार्केट रेट पर बिजली और पानी सहित अपशिष्ट उपचार, भाप, ठोस अपशिष्ट उपचार और गोदाम शुल्क वसूला जाएगा।

थुनाग में रोपड़ी खड्ड पर तय समय पर बनेगा पुल

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग बाजार में चैल-जंजैहली सड़क पर रोपड़ी खड्ड पर पुल का शेष कार्य बजट का प्रावधान होने पर पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अभी 2.50 करोड़ रुपए की और जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक सवाल के विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पुल के निर्माण के लिए अभी तक संबंधित ठेकेदार को 3.62 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगी।

कम छात्रों वाले स्कूलों पर ध्यान

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को सदन में कहा है कि प्रदेश में जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और अध्यापकों की संख्या ज्यादा है वहां पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विधायकों से भी सहयोग मांगा। शिक्षा मंत्री ने असर संस्था की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया है। आठवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में नए स्कूल खोलने की बजाए शिक्षा विभाग को मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व की भाजपा सरकार ने अंतिम साल में 400 संस्थान खोल दिए, लेकिन ऐसा करने से भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए विधायकों से सहयोग की अपील की।

अवैध कटान से सख्ती से निपटेंगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार वनों के अवैध कटान से सख्ती से निपटेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सराज वन मण्डल (बंजार) में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में आरोपी ठेकेदार पर 99 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो जांच हुई है, उसमें 16 पेड़ अवैध रूप से काटने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में और तथ्य आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वे बुधवार को विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

रिपोर्ट- यूके शर्मा