हिमाचल सरकार ने जेल नियमों को बदला, अब जाति के आधार पर नहीं होगा काम का बंटवारा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य के बंटवारे को खत्म करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021' में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार ने जेलों और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए नियमावली में एक पैराग्राफ जोड़ा है।

जोड़ा गया नया प्रावधान (पैराग्राफ 5.66) यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के बीच कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं होगा। पैराग्राफ 5.67 में आगे कहा गया है कि जेलों में किसी भी काम को सौंपने में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह पैराग्राफ 5.68 में प्रावधान है कि कैदियों को हाथ से मैला ढोने, सीवर सिस्टम के रखरखाव और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में नहीं लगाया जाएगा।

इससे पहले जेल नियमावली में महिला कैदियों की अनुपस्थिति में सफाई कार्यों के लिए वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को रखने का प्रावधान था। पहले पैराग्राफ 214 के तहत यह प्रावधान था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि जेल रिकॉर्ड में अब कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल नियमावली द्वितीय संशोधन, 2025 के माध्यम से ये सुधार किए हैं।

इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक, हिमाचल में राजस्व विभाग के पटवारी और कानूनगो अब राज्य कैडर के कर्मचारी होंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इससे पहले ये जिला कैडर के कर्मचारी थे। अधिसूचना में बताया गया है कि राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों का मंडल, जिला या बंदोबस्त कैडर तत्काल प्रभाव से अब राज्य कैडर होगा।