हिमाचल में नियुक्तियों का तरीका बदला, HRTC के लिए 350 नए रूटों को मंजूरी, सुक्खू कैबिनेट में कई फैसले

हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियों का तरीका बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने को हरी झंडी दी गई है। अब लोग घर बैठे ही अपने केस की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे।

सोमवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजधानी शिमला में भीड़भाड़ को कम करने और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन का चयन किया गया है। वहीं सीपीडी कार्यालय को धर्मशाला में वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के खाली हो रहे भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।

बैठक में राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने को हरी झंडी दी गई है। इससे अब लोग घर बैठे ही अपने केस की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोर्ट केस फाइलिंग व प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दी गई।

अनुबंध नीति खत्म, अब ट्रेनी के तौर पर होगी नियुक्ति

राज्य सरकार ने अनुबंध आधारित नियुक्तियों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब नई भर्तियों को दो वर्ष के लिए ट्रेनी के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया, रिक्तियों की मांग और नियुक्ति पत्र निर्गत करने से जुड़े नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। साथ ही भविष्य की भर्तियों के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया है।

7 साल पुराने पार्ट टाइम वर्कर बनेंगे दैनिक वेतनभोगी

कैबिनेट ने सात साल की सेवाएं पूरा कर चुके पार्ट टाइम वर्ग-4 कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 से दैनिक भोगी बनाए जाने की मंजूरी दी है। राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस निर्धारित करने का अधिकार देने का निर्णय भी किया गया है।

81 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, हर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड

कैबिनेट ने 81 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने की मंजूरी दी है, जिनमें 68 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और अन्य 13 विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। हर मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन सेवाएं, ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी।

हमीरपुर और मंडी (नेरचौक) के मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित की जाएंगी। बिलासपुर स्थित एम्स के विस्तारीकरण के लिए 21-09 बीघा जमीन स्वास्थ्य मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं चंबा के सरोल क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए 52-17 बीघा भूमि शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

एचआरटीसी को 350 नए रूट

राज्य में घाटे में चल रहे एचआरटीसी रूटों की भरपाई के लिए 350 नए स्टेज कैरिज रूट मंजूर किए गए हैं, जिन पर 18-सीटर टेंपो ट्रैवलर निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित किए जाएंगे। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। फोरेंसिक सेवाओं की मजबूती के लिए 18 एफएसीटी और एफएसीटी प्लस योग्य विशेषज्ञों के पद भी भरे जाएंगे। पुलिस विभाग के लिए दो नए वाटर कैनन व्हीकल खरीदे जाएंगे।

मंडी जिला जेल शिफ्ट होगा

मंडी जिले की जिला जेल को नेरचौक स्थित नए भवन में शिफ्ट करने का निर्णय हुआ है। वर्तमान जेल परिसर को महिला बंदियों के लिए ओपन जेल में बदला जाएगा। चिन्नमस्तिका (ऊना), सराहन (शिमला) और भोटा (हमीरपुर) क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे बेतरतीब विकास और हाईवे किनारे की अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगेगी।

इसके अतिरिक्त शिमला के छोटा शिमला में दो ऊंची इमारतों (14 व 17 मंजिला) के साथ एक व्यावसायिक परिसर बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे प्रशासनिक और व्यवसायिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। जल शक्ति विभाग को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन व रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है।

विधायक दल सीएम के साथ एकजुट

बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को बताया कि सरकार पूरी तरह एकजुट है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों की टिप्पणियों को लेकर चल रही अफवाहें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि पूरा विधायक दल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

रिपोर्ट : यूके शर्मा