हिमाचल में घरेलू सहायिकाएं भी पाएंगी सम्मान निधि; कैबिनेट के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वे महिलाएं जिन्होंने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन का काम किया है, वे योजना की पात्र होंगी। साथ ही इन महिलाओं की 21 साल या उससे अधिक उम्र की बेटियों को भी 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, MSP में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब प्राकृतिक गेहूं का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। मक्की के लिए यह दर 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की गई है। इसी तरह प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपये और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में उगाई गई जौ का एमएसपी 60 रुपये तय किया गया है। पांगी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है।

प्राइवेट ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट

बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा और बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा।

बेसमेंट पार्किंग को मिलेगी मंजूरी, उल्लंघन पर जुर्माना

मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने की अनुमति दी है। यदि पार्किंग फ्लोर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को दोबारा पार्किंग उपयोग के लिए बहाल करना होगा।

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे नए विभाग, 118 पद सृजित

कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग आरंभ करने को मंजूरी दी है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 तकनीकी पदों को भरने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इससे कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यों को गति मिलेगी।

हमीरपुर में खुलेगा जल शक्ति विभाग का नया मंडल

जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

नई होमस्टे नीति को मंजूरी

राज्य सरकार ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होमस्टे रजिस्ट्रेशन शुल्क मानक दर का केवल 50 प्रतिशत ही लिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में अपग्रेड करने और ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का फैसला लिया। दोनों स्थानों पर जरूरी पद भी सृजित किए जाएंगे।

विलयित नगर क्षेत्रों को मिलेगा ग्रामीण जल दर का लाभ

सरकार ने नवगठित 14 नगर पंचायतों और स्तरोन्नत नगर निगम क्षेत्रों के निवासियों को अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क देने का निर्णय लिया है। इसमें नादौन, बैजनाथ-पपरोला, ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब, ज्वाली जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

आईटीआई संस्थानों का पुनर्गठन

बैठक में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई और सात महिला आईटीआई को अन्य निकटवर्ती आईटीआई में विलय करने को मंजूरी मिली है।

इन कैदियों को मिलेगी समयपूर्व रिहाई

प्रदेश कैबिनेट ने जेलों में बंद उन कैदियों के लिए नई नीति को मंजूरी दी है जो अच्छे आचरण का परिचय दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि ऐसे कैदियों को निर्धारित सजा पूरी होने से पहले 'प्रोबेशन' यानी निगरानी पर रिहा किया जाएगा। हालांकि यह रिहाई पूरी तरह सशर्त होगी और रिहा होने के बाद उनका व्यवहार व गतिविधियां लगातार निगरानी में रहेंगी। रिहाई के बाद अपराध में लिप्त पाए जाने वालों को वापस जेल भेजा जाएगा। इस स्थिति में उसे अब पूरी सजा काटने के बाद ही दोबारा रिहाई मिलेगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा