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हिमाचल बजट: ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के साथ ही रेडियोग्राफर का मानदेय भी बढ़ा, अब कितना मिलेगा?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 17 March 2025 02:37 PM
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हिमाचल बजट: ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के साथ ही रेडियोग्राफर का मानदेय भी बढ़ा, अब कितना मिलेगा?

मुख्यमंत्री प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर आउटसोर्स पर तैनात ऑपरेशन थियेटर (ओटी) असिस्टेंट और रेडियोग्राफर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2026 के लिए अपना तीसरा वार्षिक बजट पेश करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2025-26 वित्तीय चुनौतियों से भरा है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 7,170 रुपये से बढ़ाकर 17,820 रुपये कर दिया गया है। वहीं आउटसोर्स पर कार्यरत रेडियोग्राफरों के वेतन को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लगे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये से 320 रुपये प्रतिदिन की गई है। हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के गठन की भी घोषणा की।

सीएम ने कहा कि 2025-26 में करीब 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। यही नहीं अगले वित्त वर्ष में शिमला रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और बच्चों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। सीएम सुक्खू ने कहा कि 2025-26 में सूबे के एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बताया कि हिमाचल की कर्ज देनदारी बढ़कर 1,04,729 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें से 29,046 लाख रुपये मौजूदा सरकार ने लिए हैं।

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