पंजाब कैबिनेट ने दी 8 हजार से अधिक शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी, ये बड़े फैसले भी लिए

पंजाब मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रमों के तहत भर्ती 8,886 शिक्षकों के नियमितीकरण को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। यह जानकारी आधिकारिक प्रवक्ता ने दी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती 7,356 तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भर्ती 1,194 शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई। इनके अलावा मॉडल स्कूलों के लिए 220 तथा आदर्श स्कूलों के लिए 116 शिक्षकों के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

समिति की सिफारिश से ज्यादा होगा वेतन

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित मंत्रिमडल उप-समिति की सिफारिशों के बाद यह निर्णय किया गया। हालांकि, समिति ने नियमितीकरण के दायरे में लाए जाने वाले सभी शिक्षकों को तीन साल तक 10,300 रुपये प्रति महीने (प्रारंभिक वेतन) दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने उन्हें 15 हजार रुपये प्रति महीने देने का निर्णय किया।

उन्होंने कहा कि तीन साल की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद शिक्षकों को नियमों के अनुरूप नियमित कर दिया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि इन शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी सेवा के नियमितीकरण की तारीख से मानी जाए। ऐसे सभी शिक्षकों या कर्मचारियों को अपना-अपना विकल्प देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जो शिक्षक या कर्मचारी 15 दिन के बाद विकल्प देंगे, उनकी वरिष्ठता विकल्प जमा करने की तारीख से तय होगी।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मिशन गठित करने को मंजूरी

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 'पंजाब घर घर रोजगार एवं कारोबार मिशन (पीजीआरएकेएम) गठित करने की भी मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य राज्य सरकार के रोजगार अभियान को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री इस मिशन की संचालन परिषद के चेयरमैन होंगे। इस मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कराया जाएगा। इस कदम का लक्ष्य नौकरी की तलाश करने वाले हर व्यक्ति को पंजाब, भारत या विदेश में आजीविका कमाने या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। घर-घर रोजगार पंजाब सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर रोजगार सृजन करना है। 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगा पंजाब

मंत्रिमंडल ने पंजाब में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) को लागू करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इसे केंद्रीय योजना के तहत आने वाले परिवारों की प्रस्तावित संख्या 14.96 लाख के बजाए बढ़ाकर 42 लाख परिवार कर दिया। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति के गठन का फैसला किया है जो 300 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से योजना को लागू करने के वित्तीय पक्ष को देखेगी। इसके लिए जरूरी हुआ तो समिति दूसरे विभागों के बजट में कटौती करेगी। पीएमजेएवाई ने जहां पंजाब की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के मुताबिक 14.96 लाख परिवारों को कवर करने का प्रस्ताव दिया था, वहीं पंजाब सरकार ने पांच लाख रुपये के बीमा कवर वाली इस योजना का लाभ 42 लाख परिवारों को भी देने का फैसला किया। राज्य में कुल 61 लाख परिवार हैं। इनमें किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, छोटे कारोबारियों के साथ ही वो गरीब परिवार भी शामिल हैं जो भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के तहत कवर हैं।