AI पर बड़ा दांव खेलेगी सरकार, ₹10 हजार करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की नींव माना जा रहा है और भारत सरकार भी इसपर बड़ा दांव खेलने को तैयार है। केंद्र सरकार की ओर से इस साल बजट में AI के लिए बड़े निवेश की बात कही गई थी और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन के लिए कैबिनेट की ओर से फंड्स को मंजूरी मिल सकती है। 

सरकार ने कहा था है कि करीब 10 हजार करोड़ रुपये के फंड्स के जरिए उन प्राइवेट कंपनियों को मदद दी जाएगी, जो आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। इस फंड के साथ AI स्टार्ट-अप्स को मदद मिलेगी और देश में नए AI टूल्स तैयार किए जा रहे हैं। 

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देश के अंदर किया जाएगा AI का विस्तार
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस से जुड़े इस मिशन की घोषणा की थी, और कहा था कि इसके साथ देश के अंदर AI की कंप्यूटिंग क्षमताओं पर काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फंड के लिए 10,300 रुपये करोड़ मिल सकते हैं। 

सरकार की कोशिश है कि स्टार्ट-अप्स और कंपनियों को AI पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और मदद मिलेगी। AI ऐप्लिकेशंस का इस्तेमाल कृषि से लेकर हेल्थकेयर और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में किया जाएगा। आने वाले दिनों में इससे जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 

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चार मुख्य क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस
नए मिशन के साथ सरकार जिन चार क्षेत्रों पर फोकस करेगी, उनकी लिस्ट में AI रिसर्च के अलावा स्टार्ट-अप्स की फंडिंग, AI यूज-केसेज के लिए चिप्स की डिजाइनिंग और प्राइवेट कंपनियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देना शामिल है। इसके बाद प्राइवेट कंपनियां भारत में AI यूज केसेज के लिए डाटा सेंटर्स सेटअप कर पाएंगी।