Amazon और Flipkart के साथ मिलकर Samsung, Xiaomi जैसी कंपनियों ने तोड़े कानून, बड़ा आरोप
आरोप लगा है कि Samsung, Xiaomi और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart के साथ मिलकर एंटी-ट्रस्ट कानून का उल्लंघन किया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है।
लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Flipkart और Amazon दोनों पर फेस्टिव सेल इस महीने शुरू होने जा रही हैं और सेल के दौरान कई ब्रैंड्स अपने नए डिवाइसेज भी लॉन्च करेंगे। अब आरोप लगा है कि Samsung, Xiaomi और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एंटी-ट्रस्ट कानून का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। आइए समझते हैं कि ब्रैंड्स पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है।
कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से की गईं जांच में सामने आया कि Flipkart और Amazon दोनों पर चुनिंदा प्रोडक्ट्स बाकियों से ऊपर दिखाए जा रहे थे। सामने आया है कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme और OnePlus ने कई एक्सक्लूसिव फोन लॉन्च किए, जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा से जुड़े कानून का उल्लंघन है। आप जानते होंगे कि स्मार्टफोन कंपनियां कई मौकों पर ऑनलाइन-ओनली डिवाइसेज लॉन्च करती हैं।
सैकड़ों पन्नों की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Amazon से जुड़े मामले में CCI की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, वह 1027 पन्नों की है। इसमें जिन स्मार्टफोन कंपनियों का जिक्र है, उनकी लिस्ट में Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme और OnePlus शामिल हैं। इसके अलावा Flipkart मामले में CCI ने 1696 रुपये की जांच रिपोर्ट तैयार की है और इस दूसरी रिपोर्ट में Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo और Realme का जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में इन कंपनियों पर मार्केट में गलत प्रैक्टिसेज करने और भेदभाव का आरोप लगाया गया है। कई ऐसे डिवाइसेज हैं, जिन्हें केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से ही ऑर्डर किया जा सकता है। ऐसे में ऑफलाइन रीटेलर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। नए रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सक्लूसिव लॉन्च बड़े पैमाने पर हो रहे थे और जांच में सामने आया है कि Amazon और Flipkart रीटेल मार्केट को प्रभावित करते रहे हैं।
फिलहाल, दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से इसपर जवाब मांगा गया है और स्मार्टफोन कंपनियों की भूमिका भी तय की जा रही है। अगर सही जवाब नहीं मिलता तो इसपर कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है।
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