जेएनयू छात्रसंघ ने कैम्पस में सुधीर मिश्रा की वेब सीरीज की शूटिंग रोकी, डायरेक्टर से मारपीट का दावा
सुधीर मिश्रा की वेब सीरीज इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया की शूटिंग जेएनयू में होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी अनुमति मिल गई है लेकिन छात्रसंघ ने विरोध किया।
डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की आने वाली वेब सीरीज 'इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया' है। इसकी शूटिंग के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अनुमति मिल गई थी लेकिन जेएनयू छात्रसंघ ने विरोध किया और आपत्ति जताई। प्रोडक्शन मैनेजर का दावा है कि छात्रों ने डायरेक्टर के साथ मारपीट की और टीम को अपशब्द कहे गए। जब शूटिंग शुरू हुई तो छात्रों ने इसमें बाधा पहुंचाई।
अनुमति के बावजूद छात्रों का विरोध
विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि यह विश्वविद्यालय का व्यावसायीकरण है। उनका कहना था कि जब छात्रों को साइट पर विरोध करना मना है तो प्रशासनिक ब्लॉक में शूटिंग की अनुमति क्यों दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि 'इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया' वेब सीरीज की शूटिंग के लिए लगभग 500 क्रू सदस्य पिछले 2 दिनों से परिसर में तैनात है।
अधिकारी ने कहा, 'जेएनयूएसयू ने अवैध रूप से बाधा डाली है। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को जेएनयू परिसर से बाहर निकालने की भी कोशिश की गई जबकि उन्हें वेब सीरीज की शूटिंग के लिए जेएनयू प्रशासन की ओर से अनुमति मिल गई है।'
शूटिंग को रोकना पड़ा
वेब सीरीज के प्रोडक्शन मैनेजर अमर ने आरोप लगाया कि 'जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास एक सीन कर रहे थे तो छात्रों का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया और शूटिंग को रोकने लगा। उन्होंने डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ मारपीट की और हमारी टीम के खिलाफ अपशब्द कहे। हमें मजबूरन शूटिंग को रोकना पड़ा।'
डायरेक्टर से बातचीत रही विफल
सुधीर मिश्रा ने विरोध करने वाले छात्रों से बातचीत की कोशिश की और समझाया कि यह वेब सीरीज विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं है। हालांकि छात्र शूटिंग में बाधा डालते रहे। वहीं जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष धनंजय का कहना है कि 'हम वेब सीरीज या उसकी टीम के खिलाफ नहीं हैं। हम परिसर में किसी भी प्रकार के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं देंगे।'
प्रशासन को लिखी थी चिट्ठी
इससे पहले दिन में छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चिट्ठी लिखी और प्रशासनिक ब्लॉक में वेब सीरीज की शूटिंग का विरोध किया था। छात्रों ने ईमेल में यह सवाल उठाया कि प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में शूटिंग की अनुमति क्यों दी गई जबकि छात्रों को यहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रवेश पर रोक है।
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