राजस्थान रॉयल्स के CEO बोले- आईपीएल को छोटा करके सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों के साथ भी खेला जा सकता है
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इस साल खेला जा सकेगा या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रंजीत बरठाकुर ने बुधवार को कहा कि सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों के साथ और...
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इस साल खेला जा सकेगा या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रंजीत बरठाकुर ने बुधवार को कहा कि सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों के साथ और आईपीएल को छोटा करके अगर खेला जा सके, तो वो भी काफी होगा। कोविड-19 महामारी (कोरोनावायरस संक्रमण) के चलते आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल आईपीएल को रद्द भी किया जा सकता है।
आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। आईपीएल का आगाज 29 मार्च को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बरठाकुर ने पीटीआई से कहा, 'हम टूर्नामेंट को छोटा करने और सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों के साथ खेलने के लिए भी तैयार हैं, वैसे भी यह है तो इंडियन प्रीमियर लीग ही।'
कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर के स्पोर्ट्स इवेंट्स या तो स्थगित हो गए हैं या फिर रद्द करने पड़े हैं। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशभर में 'लॉकडाउन' है और वर्तमान हालात देखकर इसके आयोजन की संभावना नहीं लग रही है। बीसीसीआई के पास हालांकि कुछ द्विपक्षीय सीरीज को रद्द करके साल के अंत में आईपीएल के आयोजन का ऑप्शन है।
राजस्थान रॉयल्स के कार्यकारी अधिकारी ने उम्मीद जताई कि बीसीसीआई फ्रेंचाइजी के सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। उन्होंने कहा, 'यह असाधारण समय है और स्थिति में सुधार पर बीसीसीआई को अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने होंगे।' बरठाकुर ने कहा, 'पहले हम केवल भारतीय खिलाड़ियों के आईपीएल के बारे में नहीं सोच सकते थे लेकिन अब भारत में पर्याप्त अच्छे खिलाड़ी हैं। आईपीएल नहीं करवाने के बजाय केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट आयोजित कराना बेहतर होगा।' उन्होंने कहा, 'टूर्नामेंट का आयोजन कब हो सकता है, इसका फैसला बीसीसीआई को करना है और मेरा मानना है कि ऐसा फैसला 15 अप्रैल के बाद ही किया जाना चाहिए।'
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