UPSC CSE : EWS पर फैसले के इंतजार के बीच यूपीएससी का निर्णय, फिर बढ़ाई आवेदन की लास्ट डेट

UPSC CSE 2025 : यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब योग्य अभ्यर्थी 21 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 थी। यह दूसरी बार है जब आयोग ने यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। मूल नोटिफिकेशन में आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई 2025 को होगा।

करेक्शन डेट भी आगे बढ़ी

इसके अलावा अब अंतिम तिथि के बाद 7 दिन तक फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। यानी 21 फरवरी से 28 फरवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जा सकेगी। पहले यह अवधि 19 फरवरी से 25 फरवरी तक थी। इस बार यूपीएससी सीएसई के जरिए आईएएस व आईपीएस समेत 979 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 के जरिए 150 पदों पर भर्ती होगी।

अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट पर आयोग के फैसले का इंतजार

ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु व अटेम्प्ट में छूट पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपीएससी व केंद्र सरकार के जवाब का भी इंतजार है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग की तरह आयु व अटेम्प्ट में छूट दे और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लोगों को छूट दे। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वह ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट (वर्तमान में जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए 32 वर्ष अधिक आयु सीमा है) के साथ सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दे और उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की तरह 9 अटेंप्ट (प्रयास) की अनुमति दें (वर्तमान में जनरल की तरह छह अटेम्प्ट ही देने की अनुमति है)। हालांकि, इन उम्मीदवारों के परिणाम अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होंगे, यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने 14 फरवरी को दिया है। मध्य प्रदेश के मैहर शहर के याचिकाकर्ता आदित्य नारायण पांडे ने सवाल उठाया है कि ईडब्ल्यूएस आवेदकों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह उम्र में छूट और अटेंप्ट की संख्या में समान लाभ क्यों नहीं मिलता है।

अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कर रहे ये मांग

अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपीएससी ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की और अभी भी 32+ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट के आदेश का यूपीएससी पर कोई असर नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस के साथ अन्याय है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट के आदेश यूपीएससी को दिये है । केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आयु सीमा छूट के स्थाई आदेश जारी करे। कुछ यह सवाल भी पूछा है कि क्या यह छूट एमपी के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा?

इन तमाम सवालों पर यूपीएससी के जवाब का इंतजार है।

वर्तमान में क्या है प्रयासों की सीमा (अटेम्प्ट लिमिट)

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु सीमा के साथ कुल 6 प्रयास मिलते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु तक 9 प्रयास मिलते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित संख्या में प्रयास मिलते हैं|

- न्यूनतम आयु - 21 साल । अधिकतम आयु 32 साल से कम हो। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद न हुआ हो।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की तीन वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और शारीरिक अशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट प्राप्त है।

यूपीएससी सिविल सेवा के चरण - प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इन तीन चरणों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।