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बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किया ऐलान, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 1 Feb 2025 12:49 PM
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बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किया ऐलान, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में ऐलान किया कि भारत में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह फंड निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करने, नए विचारों को प्रोत्साहित करने और तकनीकी प्रगति में सुधार करने का कार्य करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। इन फेलोशिप का उद्देश्य आईआईटी और आईआईएस जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा 3 एआई सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल में 5 साल में 75000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट भी तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी लागू करेगा।

वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि सरकार स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स को एक्सप्लोर करने की योजना भी बना रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने संसाधन हैं। इन कदमों के साथ, सरकार का लक्ष्य अनुसंधान और विकास के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का उद्देश्य नई सफलताओं को बढ़ावा देना है जो देश की प्रगति में योगदान दे सकें।

क्या है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना-

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत, शोध करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत, छात्रों को हर महीने एक तय रकम दी जाती है। इसके अलावा, विदेश में रिसर्च पेपर पेश करने के लिए भी सरकार खर्च उठाती है।

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