UPPSC : यूपी में 3 साल से नहीं आई यह अहम भर्ती, 175 पदों का मिला अधियाचन, जानें क्यों फंसा विज्ञापन

कृषि विषय की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का तीन साल से इंतजार है। आयोग को कृषि सेवा के लगभग 175 पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन नई भर्ती में कुछ नए पद जुड़ने और पाठ्यक्रम में संशोधन के कारण विज्ञापन में देरी हो रही है। आयोग के अधिकारियों की मानें तो शासन से संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी होगा। इसी प्रकार सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा योजना और समकक्षता को लेकर हो रहे संशोधन के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इसके लिए आयोग को 150 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है। 

यूपीपीएससी पहले पीसीएस के जरिए ही कृषि सेवा के पदों पर भर्ती करता था। 29 दिसंबर 2020 को पहली बार कृषि सेवा के लिए अलग से विज्ञापन जारी हुआ था। जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-2, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र/खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी-2, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए (शस्य, वनस्पति, पौध संरक्षण, रसायन एवं विकास शाखा) के कुल सात प्रकार के 564 पदों के सापेक्ष 73792 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 24 मई 2022 को घोषित परिणाम में 461 पर ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ था।

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आरओ-एआरओ आवेदन की बढ़ सकती है अंतिम तिथि
 समीक्षा अधिकारी (आरओ) के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 77 कुल 411 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नौ नवंबर है। इसके लिए आवेदन नौ अक्तूबर को शुरू हुए थे। पिछले कुछ दिनों से ओटीआर बढ़ने के कारण आयोग की वेबसाइट पर बहुत अधिक लोड हो गया है। इसके कारण वेबसाइट बीच-बीच में हैंग हो जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य भर्तियों की तरह आरओ/एआरओ में भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सकती है।

एपीएस भर्ती 2013 पूरी कराने को आयोग पर प्रदर्शन
प्रयागराज। अपर निजी सचिव (उत्तर प्रदेश सचिवालय) भर्ती 2013 पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई चरणों की परीक्षा के बाद पांच सितंबर 2018 को घोषित परिणाम में 1047 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब केवल अंतिम चरण का कम्प्यूटर टेस्ट होना बाकी है। इसी विज्ञापन से संबंधित याचिका में हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर 2023 को बहाली का आदेश दिया था। अभ्यर्थियों का दावा है कि 11 से चार बजे तक वार्ता के लिए इंतजार किया। छात्रों का कहना है कि चार बजे वार्ता के लिए पहुंचे उप सचिव से जब जानकारी चाही तो वह बिफर पड़े। इससे निराश अभ्यर्थी लौट गए।